सार्वजनिक जमीन समाज भवनाला वाटप करण्याच्या आदेशाला आव्हान

हायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारने घेतली नाही विरोधाची दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : बाभूळखेडामधील अभयनगर येथील सार्वजनिक उपयोगाची जमीन समाज भवन, वसतिगृह व प्रशिक्षण केंद्राकरिता वाटप करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अभय गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. हा आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती संस्थेने न्यायालयाला केली आहे.

सुमारे १०० सदस्य असलेल्या अभय गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या अभयनगर ले-आउटचा नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासने १६ मे १९८९ रोजी मंजूर केला आहे. त्यामध्ये ९ हजार ६०० चौरस फूट सार्वजनिक जमीन सार्वजनिक उपयोगाकरिता आरक्षित आहे.

ही जमीन संस्थेने नासुप्रला हस्तांतरित केली आहे. त्यानंतर या जमिनीला सुरक्षा भिंत बांधण्यात आली. येथे मुलांना खेळण्यासाठी बास्केटबॉल कोर्ट तयार करण्यात आले व आजूबाजूला पेवर ब्लॉक्स लावण्यात आले. त्यावर सुमारे ३० लाख रुपये खर्च झाले. असे असताना नगर विकास विभागाच्या सचिवांनी १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या वादग्रस्त आदेशानुसार ही जमीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृती समितीला संबंधित बांधकामांसाठी वाटप करण्यात आली आहे. 

बांधकामासाठी ५ कोटी ९६ लाख २३ हजार ८६९ रुपये मंजूर केले गेले आहेत आणि बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध सरकार व प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने सादर केली, पण त्यांनी दखल घेतली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 

राज्य सरकारला मागितले उत्तर 
या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता नगर विकास विभागाचे सचिव, नगर रचना विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महानगरपालिका आयुक्त व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृती समितीचे सचिव यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली 

• याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अॅड. शशिभूषण वाहाणे यांनी बाजू मांडताना विविध महत्त्वपूर्ण मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. 
• परिसरातील नागरिक या ठिकाणी विविध सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करतात. 
• ज्येष्ठ नागरिक रोज सकाळ-संध्याकाळ फिरण्यासाठी येतात. या परिसरात दूरपर्यंत कोठेच मोकळी जागा उपलब्ध नाही. केवळ या जमिनीमुळे परिसरात पर्यावरणाचे संतुलन टिकून आहे. 
• परिणामी, वादग्रस्त आदेश अभयनगरातील नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करतो, असे अॅड. वाहाणे यांनी सांगितले. त्यांना अॅड. यश सवाईथूल यांनी सहकार्य केले.