बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना हटविण्याच्या आदेशाला आव्हान

Nagpur News सरकारी रुग्णालयांमध्ये बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त एम.बी.बी.एस. पदवीधारकांना हटवून त्यांच्या जागेवर बी.ए.एम.एस. पदवीधारक कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना परत घेण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

राकेश घानोडे
नागपूर : सरकारी रुग्णालयांमध्ये बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त एम.बी.बी.एस. पदवीधारकांना हटवून त्यांच्या जागेवर बी.ए.एम.एस. पदवीधारक कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना परत घेण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात आरोग्य विभागाचे सचिव, आरोग्य सेवा संचालनालय, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव व ग्राम विकास विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर येत्या २३ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरणावर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध नागपूर, अकोला, बुलडाणा, अमरावती, भंडारा, जळगाव, चंद्रपूर, वाशीम, गोंदिया, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर व हिंगोली जिल्ह्यातील ३१ एम.बी.बी.एस. पदवीधारक बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त केल्यानंतर सरकारी रुग्णालयामध्ये एक वर्ष सेवा प्रदान करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा राज्य सरकारला १० लाख रुपये भरपाई अदा करावी लागते.

आरोग्य विभागाद्वारे ४ जुलै २०१९ रोजी जारी आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांना बी.ए.एम.एस. पदवीधारक कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जाग्यावर बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. दरम्यान, आरोग्य सेवा संचालनालयाने २८ एप्रिल २०२३ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला. त्यामुळे बी.ए.एम.एस. पदवीधारक कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत परत घेतले जात असून त्यानंतर रिक्त राहणाऱ्या पदांवर याचिकाकर्त्यांना स्थानांतरित केले जाणार आहे. सध्या याचिकाकर्त्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. त्यामुळे वादग्रस्त आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्यांना एक वर्षाची बंधनकारक सेवा पूर्ण होतपर्यंत मुळ ठिकाणीच कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. गौरव धाये व ॲड. अभिजित बाराहाते यांनी कामकाज पाहिले.