‘एफआयआर’संदर्भातील अटीच्या वैधतेला आव्हान

सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी नोकराविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात येऊ नये या अटीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी नोकराविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात येऊ नये या अटीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. सुशिला खोब्रागडे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल करून ही अट राज्यघटनेतील तरतुदींविरुद्ध असल्याचा दावा केला आहे. राज्य सरकारने २०१६ मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १५६ (३) मध्ये सुधारणा करून या अटीचा समावेश केला आहे.
याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालय, राज्य विधी व न्याय मंत्रालय व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर १५ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच, देशाचे सॉलिसिटर जनरल व राज्याचे महाधिवक्ता यांना या प्रकरणाची माहिती देण्यास सांगितले.
खोट्या व राजकारणप्रेरित तक्रारींपासून सरकारी नोकरांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, सरकारी नोकरांना आधीच विविध कायद्यांचे संरक्षण आहे. असे असताना सरकारी नोकराविरुद्ध गुन्हा नोंदवणे सरकारी इच्छाशक्तीवर अवलंबून ठेवण्यात आले आहे.
राज्यघटनेनुसार नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणे अनिवार्य आहे. सीआरपीसीमधील सुधारित तरतूद या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे वादग्रस्त तरतुदीची वैधता तपासणे गरजेचे आहे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.