शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधी, खर्गे, सुप्रिया सुळेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
2
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
3
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
4
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
5
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
6
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
7
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
8
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
9
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
10
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
11
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम
12
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
13
दहा अंकी मोबाईल नंबर तरुणाला करणार करोडपती? साउथच्या सिनेमाने घातलाय 'गोंधळ'; वाचा नेमकं प्रकरण
14
कॅनडातील विमानतळांवर भारतीयांची अतिरिक्त तपासणी होणार नाही; या घोषणेनंतर ट्रुडो सरकारने निर्णय बदलला
15
Adani प्रकरणी SEBI ची पहिली प्रतिक्रिया; अमेरिकेच्या आरोपांवर केलं 'हे' वक्तव्य
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
17
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
18
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
19
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
20
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?

काटोल पोटनिवडणुकीच्या परिपत्रकाला हायकोर्टात आव्हान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2019 1:14 AM

विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या पोटनिवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणारे काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनीच सदर परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे.

ठळक मुद्देभारतीय निवडणूक आयोग देणार उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या पोटनिवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणारे काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनीच सदर परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे.सरोदे यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करून संबंधित परिपत्रकाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने या अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. सरोदे यांच्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात होती. त्यामुळे प्रकरणावर गुरुवारी निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, सरोदे यांच्या नवीन अर्जामुळे तसे होऊ शकले नाही. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी. भांगडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.म्हणून आहे परिपत्रकावर आक्षेपकाटोलसह देशभरातील २६ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मताशी केंद्र सरकारने सहमती दर्शविल्यानंतर संबंधित परिपत्रक जारी करण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीमुळे या पोटनिवडणुका स्वतंत्रपणे घेणे शक्य होणार नाही अशी अडचण आयोगाने सरकारला सांगितली होती. ही अडचण पोटनिवडणूक लांबविण्याचे ठोस कारण होऊ शकत नाही. जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत आयोगाला स्वत:च्या मनमर्जीप्रमाणे वागता येणार नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे. हे परिपत्रक काटोलपुरते रद्द करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग