शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

काटोल पोटनिवडणुकीच्या परिपत्रकाला हायकोर्टात आव्हान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2019 1:14 AM

विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या पोटनिवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणारे काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनीच सदर परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे.

ठळक मुद्देभारतीय निवडणूक आयोग देणार उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या पोटनिवडणुकीविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणारे काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनीच सदर परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे.सरोदे यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करून संबंधित परिपत्रकाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने या अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. सरोदे यांच्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात होती. त्यामुळे प्रकरणावर गुरुवारी निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, सरोदे यांच्या नवीन अर्जामुळे तसे होऊ शकले नाही. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी. भांगडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.म्हणून आहे परिपत्रकावर आक्षेपकाटोलसह देशभरातील २६ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत घेण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मताशी केंद्र सरकारने सहमती दर्शविल्यानंतर संबंधित परिपत्रक जारी करण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीमुळे या पोटनिवडणुका स्वतंत्रपणे घेणे शक्य होणार नाही अशी अडचण आयोगाने सरकारला सांगितली होती. ही अडचण पोटनिवडणूक लांबविण्याचे ठोस कारण होऊ शकत नाही. जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत आयोगाला स्वत:च्या मनमर्जीप्रमाणे वागता येणार नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे. हे परिपत्रक काटोलपुरते रद्द करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग