बहुचर्चित गायकवाड समितीच्या अहवालाला आव्हान

आदिवासी विकास योजनात झालेल्या १०० कोटी रुपयांवरील घोटाळ्यामध्ये गायकवाड समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक व्यवस्थापक शालिग्राम घारटकर यांनी या अहवालाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांनी या अहवालाच्या प्रभावाखाली येऊन कोणतीही कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत निष्प्रभ झाला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : आदिवासी विकास योजनांत कोट्यवधीचा घोटाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी विकास योजनात झालेल्या १०० कोटी रुपयांवरील घोटाळ्यामध्ये गायकवाड समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक व्यवस्थापक शालिग्राम घारटकर यांनी या अहवालाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांनी या अहवालाच्या प्रभावाखाली येऊन कोणतीही कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत निष्प्रभ झाला आहे.
माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांच्या काळात हा घोटाळा झाला. आदिवासी समाजाच्या विकासाकरिता अर्थसंकल्पातील काही टक्के रक्कम राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, २००४ ते २०१२ या काळात वर्षाला सुमारे दोन हजार कोटी याप्रमाणे कित्येक हजार कोटी रुपये आदिवासी विकासासाठी वेगळे ठेवले गेले. त्यातून गोंडस नावे दिलेल्या व कागदावर छान दिसतील अशा अनेक योजना आखल्या गेल्या आणि त्या योजना राबविताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला गेला. आॅईल इंजिन पुरवठा, पीव्हीसी पाईप खरेदी, विहीर खोदणे, घरे देणे, कन्यादान योजनेत मंगळसूत्र देणे, बैलगाडी खरेदी, पिठाच्या छोट्या गिरण्या, भजनी साहित्य खरेदी, मळणी यंत्र देणे, ताडपत्र्या, सायकल वाटप, उपसा जलसिंचन योजना, आदिवासी मुलांसाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र, शिलाई मशीन, एअर होस्टेस प्रशिक्षण, किराणा दुकान, चार चाकी गाड्या खरेदी अशा विविध योजनांत मोठा भ्रष्टाचार झाला.
यासंदर्भात बहीराम मोतीराम यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारने घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता १५ एप्रिल २०१४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने दीड वर्षांपूर्वी अहवाल सादर करून आदिवासी विकास निधीमध्ये १०० कोटी रुपयांवर भ्रष्टाचार झाल्याचे पुढे आणले व तब्बल ४७६ जणांवर एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर या अहवालाचा अभ्यास करून कारवाईची दिशा सुचविण्यासाठी पी. डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. करंदीकर समितीने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेला अहवाल ५ मार्च २०१८ रोजी मंजूर करण्यात आला. परंतु, घारटकर यांच्या याचिकेमुळे आता गायकवाड समितीचा मूळ अहवालच वादात सापडला आहे.
राज्य सरकारला नोटीस
उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्याच्या आरोपांवर २ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गायकवाड समितीचा अहवाल रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.