लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा करण्यासाठी सध्याच्या वीज यंत्रणा व त्याच्या व्यवस्थापनामध्ये होणारे बदल पाहता विजेचे ‘नियम व विनियमनात’ही अनुषंगिक बदल करणे गरजेचे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय व राज्य वीज नियामक आयोगाकडून संयुक्तरीत्या महाराष्ट्रातील सर्व वीज कंपन्यांसोबत शुक्रवारी महावितरणच्या प्रकाशगड मुख्यालयात कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी नव्याने बनविण्यात येणाऱ्या नियम व विनियमामध्ये महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. त्याची दखल घेत महावितरणने केलेल्या सूचनांचे आयोगाने स्वागत केले.देशाच्या प्रगतीमध्ये वीज क्षेत्राचे स्थान महत्त्वाचे असून, गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रात सरासरी ६ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. या क्षेत्रात झालेल्या तंत्रज्ञानातील शोध कार्यामुळे पारंपरिक वीज निर्मितीबरोबरच अपारंपरिक वीज निर्मितीमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आहे.देशात महाराष्ट्र राज्य हे वीज क्षेत्रात अग्रणी असून, मागील काही वर्षांत महावितरणने यामध्ये सकारात्क बदल करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने होणाºया ‘रियल टाईम मार्केट’ (आरटीएम) आणि ’सेक्युरिटी कंन्स्ट्रेंड इकोनॉमीक डिस्पॅच’ (एससीईडी) या दोन विनियमांबाबत केंद्रीय वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र राज्य् विद्युत नियामक आयोगाने महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांची संयुक्त कार्यशाळा आयोजित केली होती. दोन्ही विनियमनाबाबत त्यांनी वीज कंपन्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या.या कार्यशाळेला केंद्रीय वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष पी.के. पुजारी व मुख्य नियामक सुशांत चॅटर्जी, राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सदस्य मुकेश खुल्लर व आय.एम. बोहरी, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पराग जैन नानोटिया, पॉवर सिस्टीम कॉपोर्रेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक केव्हीएस. बाबा, महावितरणचे संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण व संचालक (वित्त) जयकुमार श्रीनिवासन यांचेसह महानिर्मिती, बेस्ट, टाटा पॉवर, अदानी आदी वीज कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.