दीक्षाभूमीला विकास निधी देण्यास मुख्यमंत्री सकारात्मक : हायकोर्टात माहिती

आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता २८१ कोटी रुपये देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका सकारात्मक असल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.

ठळक मुद्देचार आठवड्यात घेतला जाईल निर्णय

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  
नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता २८१ कोटी रुपये देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका सकारात्मक असल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. तसेच, २८१ कोटी रुपयाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री येत्या चार आठवड्यात निर्णय घेतील, असेही सांगण्यात आले.
याविषयी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारची भूमिका लक्षात घेता पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर निश्चित केली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तुप विस्तारीकरण, सीमाभिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकास कामांचा समावेश आहे. त्याकरिता एकूण २८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे.
नागरिकांच्या भावनांची सरकारला जाणीव आहे असे यापूर्वीदेखील न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. बौद्ध धर्माशी संबंधित ऐतिहासिक व सांस्कृतिकस्थळांच्या विकासाकरिता अशासकीय संस्थांना अनुदान देण्यासंदर्भात राज्य सरकाने नियम लागू केले आहेत. त्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च समिती स्थापन करण्यात आली आहे. २७ मार्च २०१८ रोजी त्या समितीने दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता दीक्षाभूमी स्मारक समितीला १०० कोटी रुपये मंजूर केले. ३१ मार्च २०१८ रोजी त्याचा जीआर जारी करण्यात आला, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. अ‍ॅड. नारनवरे यांनी याचिकेचे कामकाज स्वत:च पाहिले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.