लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मराठी भाषा शिक्षण कायदा, बारावीपर्यंत मराठीची सक्ती, मराठी भाषा विकास प्राधिकरणाची स्थापना व मराठी भाषा विभागासाठी वार्षिक तरतूद किमान १०० कोटींची करावी आदी मागण्यांसह अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान भवनात भेट घेतली. या सर्व मागण्यांवर महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक विचार करून मराठीच्या क्षेत्रविस्तारासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी शनिवारी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. जोशी पुढे म्हणाले, सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय पहिली ते बारावी पर्यंत शिकवलला जाण्याचा ‘ मराठी भाषा शिक्षण कायदा’ अविलंब तयार करण्यात येऊन तो संमत करण्यात यावा, कन्नड सरकारच्या कन्नड भाषा विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ कायद्यान्वये स्थापण्यात यावे, मराठी भाषा विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालवण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तीची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच मराठी भाषा विभागासाठी अंदाजपत्रकात वार्षिक तरतूद किमान १०० कोटी करण्यात यावी आणि मराठी चित्रपट, नाटक, वाङ्मयीन कार्यक्रम, कला, संस्कृतीच्या नियमित आयोजनाद्वारा मराठी जोपासनेसाठी राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात नमूद जिल्हा व तालुका स्तरावरील सांस्कृतिक संकुले उभारणीचे काम अविलंब हाती घेतले जावे या मागण्यांचे एक निवेदन महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना दिले. या शिष्टमंडळात माझ्यासह ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या कार्याध्यक्ष प्रा. उषा तांबे व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुण्याचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांचा समावेश होता. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्याची ही भेट घडून आली. यावेळी मराठी भाषा विभागाचे व शिक्षण विभागाचे मंत्री ना. विनोद तावडे तसेच मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगरानी हे देखील उपस्थित होते, असेही जोशी यांनी सांगितले. या पत्र परिषदेला महामंडळाचे पदाधिकारी डॉ. विलास चिंतामन देशपांडे व डॉ. इंद्रजित ओरके उपस्थित होते.
मराठीच्या क्षेत्रविस्तारासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 10:32 PM
मराठी भाषा शिक्षण कायदा, बारावीपर्यंत मराठीची सक्ती, मराठी भाषा विकास प्राधिकरणाची स्थापना व मराठी भाषा विभागासाठी वार्षिक तरतूद किमान १०० कोटींची करावी आदी मागण्यांसह अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान भवनात भेट घेतली. या सर्व मागण्यांवर महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक विचार करून मराठीच्या क्षेत्रविस्तारासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी शनिवारी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
ठळक मुद्देविविध विषयांवर सकारात्मक प्रतिसाद : मराठी साहित्य महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने दिले निवेदन