कोरोनाने पालकांचे बळी गेलेली अशी अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. या मुलांसाठी काही ठोस उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या मुलांना शासनातर्फे कुठलेही आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. शासनाने अशा मुलांच्या खात्यात मदत निधी जमा करण्याची गरज सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र अथवा राज्य शासनातर्फे असे कुठलेही अनुदान किंवा मदत राशी मुलांच्या खात्यात जमा केली जात नसल्याची माहिती बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांनी दिली.
मुलांच्या खात्यात केंद्र शासनातर्फे ३० हजार व राज्य शासनातर्फे २० हजार रुपये अनुदान जमा होत असल्याची माहिती गैरसमजातून वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली. समितीच्या एका सदस्याने खुलासा करीत असे कुठलेही अनुदान शासनाकडून दिले जात नसल्याचे स्पष्ट केले.
- शासनाने धोरण निर्धारित करावे
अशात कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शैक्षणिक व सामाजिक आधार देण्याची नितांत गरज आहे. त्यांच्या खात्यात मदत राशी शासनाने जमा करावी जेणेकरून त्यांचे भविष्य सुरक्षित करता येईल.
दीनानाथ वाघमारे, संघर्ष वाहिनी
- अनेक मुले पोरकी झाली
कोरोनाच्या प्रकोपाने पालक हिरावलेली अनेक मुले पोरकी झाली आहेत. अशा मुलांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला आळा घालणे आवश्यक आहे.
धीरज भिसीकर, सामाजिक कार्यकर्ता