आईची जात लागू करा, मुलाची कोर्टात याचिका; उत्तर सादर करण्याचे सरकारला निर्देश

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये पीडित अपत्यांना आईची जात लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.

नागपूर : आईच्या कागदपत्रांवरून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, याकरिता वरोरा तालुक्यातील एका मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जाेशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या मुलाच्या आई-वडिलाचा घटस्फोट झाला आहे. आई-वडील विभक्त झाले त्यावेळी मुलगा लहान होता. तेव्हापासून आईनेच त्याचे संगोपन व शिक्षण केले. त्याचा वडिलासोबत काहीच संपर्क नाही. परिणामी, त्याच्याकडे वडिलाच्या जातीची कागदपत्रेही उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्याने आईच्या कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उप-विभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जासोबत आईचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र व या जातीशी संबंधित इतर कागदपत्रे जोडले होते.

परंतु, कायद्यानुसार मुलाला जात प्रमाणपत्र जारी करताना वडिलाच्या जातीचे पुरावे विचारात घेतल्या जात असल्याने आणि या मुलाकडे वडिलाच्या जातीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी हा अर्ज नामंजूर केला. त्या निर्णयाविरुद्ध मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुलाच्या वतीने ॲड. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये पीडित अपत्यांना आईची जात लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधित अपत्यांचाही त्यांच्या वडिलांशी काहीच संपर्क नव्हता. करिता, उप-विभागीय अधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करून या मुलाला आईच्या कागदपत्रांवरून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. ढवस यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले.