लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : तेव्हा उत्तर प्रदेशात येणाऱ्या आताच्या उत्तराखंड भागात १९७० साली अमर्याद वृक्षतोडीच्या विरोधात हजारो शेतकऱ्यांनी ‘चिपको आंदोलन’ सुरू केले होते. सुंदरलाल बहुगुणा व इतर कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वात महिलांच्या लक्षणीय सहभागामुळे आंदोलनाकडे जगभराचे लक्ष वेधले होते. या आंदोलनाची पुनरावृत्ती शुक्रवारी नागपुरात घडली. मात्र यावेळचे आंदोलन झाडांसाठी नाही तर सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी होते. अभियानाचे पदाधिकारी व स्थानिक नागरिकांनी तोडण्यात येणाऱ्या शहीद भगतसिंग लाल शाळेला घेराव करून चिपको आंदोलन केले आणि सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी आवाज बुलंद केला.गेल्या काही वर्षात मराठी भाषिक आणि सरकारी शाळांना घरघर लागली असून महापालिका प्रशासनातर्फे पटसंख्येचे कारण देत एक एक शाळा बंद पाडण्यात येत आहे. अशाप्रकारे गेल्या वर्षी महापालिकेच्या तब्बल ५२ शाळा बंद करण्यात आल्या. वास्तविक या शाळांना काळाच्या गरजेनुसार आधुनिक मूलभूत आणि आधुनिक सोईसुविधा उपलब्ध करून मजबूत करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्या कॉन्वेंटच्या स्वरूपात असलेल्या खासगी शाळांसमोर टिकाव धरतील. मात्र असे न करता या शाळा सरसकट बंद पाडण्यात येत आहेत. एकिकडे खासगी शाळांचे शिक्षण अतोनात महाग असून गरीबच नाही तर मध्यम वर्गीय कुटुंबांनाही तो खर्च अवाक्याबाहेर होतो. अशावेळी सरकारी शाळा याच गरीब घरच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा आधार ठरतात. या शाळाच बंद पडतील तर गरीब मुलांचे शिक्षणच थांबेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे जागरूक पालक तसेच विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.अशा विविध संघटनांचे पदाधिकारी व जागरूक पालकांनी एकत्रित येउन ‘सरकारी शाळा वाचवा अभियान’ला सुरुवात केली आहे. या अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांसह शुक्रवारी बंद पडलेल्या लोधीपुरा येथील शहीद भगतसिंग लाल शाळेच्या खंडित झालेल्या भिंतींना चिपकून आंदोलन केले. दीनानाथ वाघमारे, मुकुंद अडेवार, दीपक साने, दुर्बल समाज घटक अभियानाचे धीरज भिसीकर, पत्रकार प्रमोद काळबांडे आदी सदस्यांच्या पुढाकाराने हे आंदोलन करण्यात आले. लोधीपुऱ्याच्या या लाल शाळेला ५० वर्षाच्या जवळपास झाले आहेत. १०-१२ वर्षापूर्वी ती बंद पडली होती. त्यानंतर तेथे प्लॅटफार्मवर भटकणाऱ्या आणि गुन्हेगारी जगताकडे वळू पाहणाऱ्या मुलांसाठी प्लॅटफार्म शाळा सुरू करण्यात आली होती.या शाळेला सामाजिक उद्देशात यश येत असतानाच ती पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार या जागेवर व्यापारी संकुल, त्यावर सांस्कृतिक संकुल व त्यावर ई-लायब्ररी तयार करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठ दिवसांपासून शाळा पाडण्याचे कामही सुरू झाले आहे.दीनानाथ वाघमारे म्हणाले, या सरकारी शाळा गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आधार आहेत. या शाळा बंद करून गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र या विशिष्ट व्यवस्थेद्वारे रचले जात आहे. महापालिकेच्या शाळांना बंद करून ती जागा हडपण्याचे किंवा शासकीय अधिकारांचा फायदा घेउन काम काढण्याचे प्रयत्न स्थानिक नेते व बिल्डर्सकडून सुरू असल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला. यांच्याविरोधात जनशक्ती उभी राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ही शाळा तोडण्याचे काम त्वरित थांबविण्यात यावे व पूर्ववत तिचे वैभव निर्माण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. बंद पडलेल्या इतरही शाळांसाठी टप्प्याटप्प्याने ‘चिपको आंदोलन’ करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुन्हा 'चिपको आंदोलन', पण यावेळी सरकारी शाळांसाठी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2019 8:47 PM
‘चिपको आंदोलन’या आंदोलनाची पुनरावृत्ती शुक्रवारी नागपुरात घडली. मात्र यावेळचे आंदोलन झाडांसाठी नाही तर सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी होते.
ठळक मुद्देढासळणाऱ्या नागपुरातील लाल शाळेला चिपकले लोक : शाळा वाचविण्याचा अभिनव लढा