नागपूर : अवैध विक्री, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील मैदाने दिवसेंदिवस नाहीशी होत आहेत. परिणामी, नागरिकांना रोडवर व्यायाम करावा लागतो, असे खडेबोल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिकेला सुनावले.
नागपूर सुधार प्रन्यासने इंदोरा येथे खेळाचे मैदान व शाळेकरिता आरक्षित असलेल्या जमिनीचा काही भाग ले-आऊट पाडून विकला आहे, तसेच काही भागावर झोपडपट्टी वसली आहे. हे प्रकरण न्यायालयाने गंभीरतेने घेतले आहे. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना शहरातील चित्रावर नाराजी व्यक्त केली. विविध भागांमध्ये आवश्यक मैदाने उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना रोडवर व्यायाम करावा लागतो. सिव्हिल लाईन्स येथील वॉकर्स स्ट्रीट याचे उदाहरण आहे. शेकडो नागरिक चालण्यासाठी व व्यायाम करण्यासाठी रोज सकाळी या रोडवर येतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. एम. अनिलकुमार यांनी शहरातील प्राधिकरणे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे नियंत्रित करण्यासाठी नाही तर, नियमित करण्यासाठी कार्य करतात, असा गंभीर आरोप केला, तसेच प्राधिकरणांच्या बेकायदेशीर कृतीमुळेच मैदाने नाहीशी होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
----------------
चौकशी होण्याची शक्यता
इंदोरा येथील आरक्षित जमीन विक्री व अतिक्रमण प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी यासंदर्भात संकेत दिले. दरम्यान, बुधवारी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार नासुप्र व मनपाने या जमिनीच्या व्यवहारांचा संपूर्ण रेकॉर्ड न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील आवश्यक आदेश देण्यासाठी प्रकरणावर १५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.