दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा निर्माण केल्याचा दावा

पोस्टमास्टर जनरल, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वत:च्या अख्त्यारितील इमारतींमध्ये दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : पोस्टमास्टर जनरल, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : पोस्टमास्टर जनरल, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वत:च्या अख्त्यारितील इमारतींमध्ये दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला.
प्रतिज्ञापत्रांनुसार शहरातील सात डाक कार्यालयांमध्ये पोर्टेबल रॅम्प व हॅन्डरेल बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या कामासाठी ३ लाख ३१ हजार ३८५ रुपये मंजूर झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ट्रॅक टाईल्स पाथ, रॅम्प व ग्रॅब बार बसविण्यात आले आहेत. तसेच, सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालयांत रॅम्प व स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत. मनपाच्या दहाही झोन कार्यालयांत रॅम्प, हॅन्डरेल्स, व्हील चेयर्स, स्वतंत्र पार्किंग, स्वच्छतागृहे व लिफ्टची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अन्य सार्वजनिक इमारतीमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांना नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात इंद्रधनू या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी तिन्ही विभागांची प्रतिज्ञापत्रे रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी बाजू मांडली.
ही दुसरी जनहित याचिका
संस्थेने समान मुद्यावर दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका होय. शासकीय इमारतींमध्ये दिव्यांगांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाऱ्या  पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही महानगरपालिकेने दिल्यानंतर न्यायालयाने संस्थेची पहिली जनहित याचिका निकाली काढली होती. परंतु, महानगरपालिकेने ग्वाहीचे पालन केले नाही. परिणामी संस्थेने दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली.