शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योगसूर्याचा अस्त, रतन टाटा कालवश; ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
2
Ratan Tata News Live: ज्ञानी-दानी अन् स्वाभिमानी 'भारत रतन'; देश गहिवरला, मान्यवरांची रतन टाटांना श्रद्धांजली
3
‘असे’ घडले रतन टाटा; आजीने सांभाळले, स्कूटरमधून नॅनोची प्रेरणा अन् फोर्डला धडा शिकवला
4
चीन युद्धामुळे रतन टाटांची प्रेम कहाणी राहिली अधुरी; पण, नशिबाने काही वेगळेच ठरवले होते
5
मराठीत वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण: PM मोदी; १० मेडिकल कॉलेजचे उद्घाटन
6
अनपेक्षित निकालांचे आम्ही विश्लेषण करू; काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची माहिती
7
हरयाणामध्ये अहंकाराचा फुगा जनतेनेच फोडला; CM एकनाथ शिंदेंची इंडिया आघाडीवर टीका
8
मविआच्या ७० जागांचा तिढा अद्यापही सुटेना; २१८ जागांवर एकमत, बैठकीत बंडखोरी रोखण्यावर भर
9
लवकरच येणार कर्ज स्वस्ताई; RBIकडून व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर कायम, आगामी बैठकीत कपातीचे संकेत
10
...तर बांधकामाच्या सर्व नव्या परवानग्या थांबवू; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा
11
STला मिळणार ३०० कोटी; बिल्डरांमार्फत ३८ जागांचा विकास, मुंबईतील मोक्याच्या जागांचा समावेश
12
१९ ओबीसी जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश; राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिली मंजुरी
13
AI मदतीने शोधला प्रथिनांचा कोड अन् मिळाले नोबेल; डेव्हिड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जम्पर मानकरी
14
Ratan Tata Passed Away : “मोठं स्वप्न पाहणं अन् दुसऱ्यासाठी दायित्वाची भावना...” PM मोदींनी या शब्दांत वाहिली टाटांना श्रद्धांजली
15
Ratan Tata Death: गडकरींची टाटांना आदरांजली: देशाने संवेदनशील उद्योजक-समाजसेवक गमावल्याची व्यक्त केली भावना
16
नाशिकच्या नेहरु वनोद्यानाने रतन टाटा यांना घातली होती भुरळ; राज ठाकरे यांना म्हणाले होते, हा तर इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट...!
17
Ratan Tata News: ७९ व्या वाढदिवशी टाटा पोहोचले होते संघ मुख्यालयात; नेमकं काय घडलं होतं?
18
महाराष्ट्राच्या फायद्यासाठी हरयाणाची पुनरावृत्ती करा; अजित पवार यांचं राज्यातील जनतेला आवाहन
19
OBC यादीत महाराष्ट्रातील काही जातींचा समावेश होणार; राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची केंद्र सरकारला शिफारस
20
IND vs BAN : विक्रमी विजयासह टीम इंडियाच्या नावे झाली आणखी एक मालिका

डिझेलच्या दरवाढीमुळे देशात कोळसा संकट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2021 11:10 AM

डिझेलच्या दरात ३० टक्के वाढ झाल्याचे सांगत कोळसा कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी काम बंद करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते वाहतुकीसह रेल्वेचाही वापर गरजेचा

कमल शर्मा

नागपूर : आयात वाढूनही महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील वीज केंद्रांतील कोळशाची टंचाई संपलेली नाही. पावसाळा संपताच निर्माण झालेल्या या टंचाईच्या कारणाचा शोध घेतला असता यामागे डिझेलची भाववाढ हेसुद्धा एक मोठे कारण असल्याचे पुढे आले आहे. डिझेलच्या दरात ३० टक्के वाढ झाल्याचे सांगत कोळसा कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी काम बंद करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

तर, केंद्र सरकारने परिस्थिती लक्षात घेता वीज कंपन्यांना मार्ग सह रेल्वे (आरसीआर) परिवहन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वीज कंपन्यांकडे याबाबतचे व्यवस्थापन नसल्याने कोळसा पुरवठा अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचे दिसत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्यातील केंद्रांकडे फक्त १.७ दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे. राज्यातील तीन युनिट बंद आहेत. मागणी २० हजार मेगावॅटच्याही पुढे गेली आहे.

पॉवर एक्सचेंजच्या माध्यमातून महागड्या दराने खरेदी केली जाणारी वीज आणि गैरपारंपरिक ऊर्जेच्या बळावर सध्यातरी महाराष्ट्र राज्य लोडशेडिंगपासून मुक्त आहे. पाऊस थांबल्याने दोन रॅक कोळशाची आवक वाढली असतानाच वाहतुकीचे संकट ठाकले. आजवर खाणींमधून कोळसा पोहोचविण्याची जबाबदारी कोळसा कंपन्यांवर होती. मात्र, सर्वात मोठा पुरवठादार असलेल्या वेकोलीच्या पुरवठा ठेकेदारांनी डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतुकीचे दर वाढविण्याची मागणी करत काम थांबविले आहे. यामुळे पुरवठा कायम राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने मार्ग सह रेल्वे परिवहनाचे निर्देश दिले आहेत.

...तर कोळसा अन्य कंपनीला देणार : केंद्राचा इशारा

महाजनको आरसीआरच्या माध्यमातून कोळशाची उचल करणार नसेल तर हा कोळसा दुसऱ्या कंपनीला दिला जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला. यामुळे महाजनकोने आपल्या वाहतूक ठेकेदारांना विनंती करून काम सुरू केले आहे. लवकरच निविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे. केद्राच्या निर्देशांचे पालन केले जात असून, आरसीआरच्या माध्यमातून केंद्राने निर्धारित केलेल्या कोळशाची उचल केली जाईल, असे महाजनकोचे संचालक (मायनिंग) पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितले.

महाजनकोकडून कोळशाची उचल

कंपनी           कोळसा
वेकोली५ लाख मेट्रिक टन
एसईसीएल४.५ लाख मेट्रिक टन
एमईसीएल१.५ लाख मेट्रिक टन
टॅग्स :Coal Shortageकोळसा संकटGovernmentसरकार