लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अखेर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळाली. यामुळे गुमथळ्यात भाजपवर ओढवलेली नामुष्की आणि जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांना काहीसा दिलासा मिळाला. परंतु ज्यांनी पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी केली अशांची मात्र अडचण झाली असल्याची चर्चा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ओबीसी आरक्षण रद्द केले. ओबीसी वर्गातून निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचे पडसाद राज्यभरासह विधिमंडळातही उमटले. ओबीसींचे आरक्षण कायम होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याची भूमिका सरकारने घेत, त्या पुढे ढकलण्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला दिले. कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता, आयोगाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक स्थगिती दिली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपमधील अनेकांनी बंडखोरी करीत अर्ज दाखल केले. त्यामुळे आता या बंडखोरांची अडचण होणार आहे. गुमथळ्यात ‘कमळ’ बेपत्ता होण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली. पक्षाकडून अधिकृत जाहीर करण्यात आलेला उमेदवार बदलून अपक्ष अर्ज दाखल करणारे माजी विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांना पाठिंबा द्यावा लागला. चिन्ह नसल्याने निधान अडचणीत आले होते. त्यामुळे त्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.