येणारा काळ अपारंपरिक ऊर्जेचा : न्या. भूषण गवई

सध्या संपूर्ण जग तेल, गॅस, कोळसा यासारख्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर अवलंबून आहे. हे ऊर्जेचे स्रोत मर्यादित प्रमाणात असून, ते एक दिवस संपणार आहेत. त्यामुळे येणारा काळ अपारंपरिक ऊर्जेचा राहणार आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देहायकोर्टातील सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सध्या संपूर्ण जग तेल, गॅस, कोळसा यासारख्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर अवलंबून आहे. हे ऊर्जेचे स्रोत मर्यादित प्रमाणात असून, ते एक दिवस संपणार आहेत. त्यामुळे येणारा काळ अपारंपरिक ऊर्जेचा राहणार आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाच्या इमारतीवर २०० किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते सोमवारी प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. कार्यक्रमात न्या. भूषण गवई, न्या. भूषण धर्माधिकारी व जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलताना न्या. गवई यांनी अपारंपरिक ऊर्जेच्या महत्त्वावर विस्तृत मार्गदर्शन केले. पारंपरिक ऊर्जेच्या भरमसाट वापरामुळे पर्यावरणातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विदर्भातील चंद्रपूर शहर हे याचे उदाहरण आहे. प्रदूषणामुळे चंद्रपूरमध्ये वास्तव्य करणे धोकादायक झाले आहे. इतर शहरांच्या बाबतीत असे घडू नये याकरिता अपारंपरिक ऊर्जेवर भर देणे गरजेचे आहे. नागपूरमध्ये होत असलेल्या विधी विद्यापीठामध्ये बीओटी तत्त्वावर सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. १५ वर्षानंतर हे प्रकल्प विद्यापीठ प्रशासनाला हस्तांतरित केले जातील. असा प्रकल्प उच्च न्यायालयातही उभारला जावा हा विचार त्यातून पुढे आला व सतत पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केला. असे प्रकल्प शक्य त्या प्रत्येक ठिकाणी उभारले गेले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
न्या. धर्माधिकारी यांनी राज्यकर्त्यांची न्यायालयासंदर्भातील भूमिका बदलल्यामुळे आनंद व्यक्त केला. पूर्वी राज्यकर्ते न्यायालयांमधील सोयीसुविधांकडे दूर्लक्ष करायचे. ते चित्र आता बदलले आहे. राजकारणात नवीन पिढी आली आहे. ते न्यायालयांकडे गांभीर्याने पाहायला लागले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी बावनकुळे यांची थोडी गंमतही केली. न्यायालयात येऊन आनंद झाला असे बावनकु ळे म्हणाले होते. त्यावर न्या. धर्माधिकारी यांनी तुमचा प्रवेश या कार्यक्रमापुरता मर्यादित ठेवा, त्यापुढे जाऊ नका, अशी कोटी केली.
मुदगल यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पाची व त्यामुळे होणाऱ्या फायद्यांची विस्तृत माहिती दिली. हायकोर्ट बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी संचालन केले तर, महाऊर्जाचे प्रादेशिक संचालक सारंग महाजन यांनी आभार मानले.

सौर ऊर्जा बळकट करण्याचे धोरण : बावनकुळे
सौर ऊर्जा काळाची गरज आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा अधिक बळकट करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आहे अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यक्रमात बोलताना दिली.
येणाऱ्या काळात सौर ऊर्जेतून निर्माण होणारी वीज स्वस्त पडणार आहे. त्यामुळे न्यायालये, सरकारी कार्यालये, ग्रामपंचायती, शाळा इत्यादीच्या इमारती लवकरच सौर ऊर्जेवर आणण्यात येतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दरवर्षी ४० लाख रुपयांचे वीज बिल येते. सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे या बिलात मोठी कपात होईल. या प्रकल्पासाठी सरकारने १ कोटी ५८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. ई-निविदेमध्ये स्पर्धा होऊन १ कोटी १८ लाख रुपयांची सर्वात कमी बोली आली. ही बोली लावणाऱ्या कंपनीला प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले. प्रकल्प एक महिन्यात उभारण्याची अट आहे. प्रकल्पाचे येत्या दसऱ्याला उद्घाटन केले जाईल. प्रकल्पाचे उर्वरित ४० लाख रुपये न्यायालयाच्या इमारतीत एलईडी दिवे लावण्यावर खर्च करण्यात येईल असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील ४५ लाख शेतकरी सौर ऊर्जेवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ५० हजार शेतकºयांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पाणी पंप देण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत ७,५०० शेतकºयांना पंप वितरित करण्यात आले आहेत. ३ लाख रुपयांचा हा पंप शेतकऱ्यांना केवळ २० हजार रुपयांत दिला जात आहे याकडेही बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.

‘एचसीबीए’च्या पाठपुराव्याचे यश
सरकारी कामात नेहमीच दिरंगाई पहायला मिळते. सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी व निधी मिळण्यासाठीही दिरंगाई होत होती. परंतु, हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर व त्यांच्या नेतृत्वामध्ये अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सतत पाठपुरावा करून हा प्रकल्प सत्यात उतरविला. त्यामुळे न्या. भूषण गवई यांनी अ‍ॅड. किलोर व अन्य पदाधिकाऱ्यांची प्रशंसा केली.