लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा महापालिकेचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु अर्थसंकल्पातील अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात ४०० ते ५०० कोटींची तूट राहण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता आयुक्त अश्विन मुदगल यांच्या सुधारित अर्थसंकल्पात स्थायी समितीच्या प्रस्तावित खर्चाला ३० ते ३५ टक्के कात्री लागणार आहे. शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त २०१७-१८ या वर्षाचा सुधारित तर २०१८-१९ या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.जाधव यांच्या अर्थसंकल्पात २२७१.९७ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संपुष्टात आला. जीएसटी पासून दर महिन्याला ८० ते ८५ कोटी अनुदान अपेक्षित असताना शासनाकडून महापालिकेला ५१ कोटींचे अनुदान मिळत आहे. मालमत्ता करापासून ३९२. १९ कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात हा आकडा २५० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. पाणीपट्टी व नगररचना विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न होण्याची शक्यता नाही. याचा विचार करता आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावली आहे.
नागपूर मनपा स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पास आयुक्तांची कात्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 8, 2018 01:08 IST
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा महापालिकेचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. परंतु अर्थसंकल्पातील अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात ४०० ते ५०० कोटींची तूट राहण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता आयुक्त अश्विन मुदगल यांच्या सुधारित अर्थसंकल्पात स्थायी समितीच्या प्रस्तावित खर्चाला ३० ते ३५ टक्के कात्री लागणार आहे.
नागपूर मनपा स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पास आयुक्तांची कात्री
ठळक मुद्देशुक्रवारी स्थायी समितीला सादर करणार