लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबईतील बेस्टच्या महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यस्थळी मिळणाऱ्या सुविधा, त्यांच्या अडचणी, प्रश्न, आदींचा आढावा घेऊन उपाय सूचविण्यासाठी सर्वपक्षीय पाच महिला आमदारांची समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचा अहवाल ३० दिवसांत मागविला जाईल व त्यातील सूचना, शिफारशींनुसार कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
बेस्टच्या आगारांमध्ये महिला वाहकांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत वाईट असून, चौकीच्या ठिकाणी तर महिलांसाठी स्वच्छतागृहेच नाहीत, याकडे आ. वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. कंत्राटी महिला वाहकांना तुटपुंजे वेतन मिळत असल्याचे सांगून त्यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी त्यांनी केली. आ. भारती लव्हेकर यांनी गर्भवती वाहक महिलांना कार्यालयीन काम देण्याची, तसेच मासिक पाळीच्या काळात ऐच्छिक रजा देण्याची मागणी केली.
मंत्री सामंत यांनी महिला वाहकांसाठी स्वतंत्र शौचालय उभारण्यासह आवश्यक सुविधा देण्याचे निर्देश बेस्ट प्रशासनाला आजच दिले जातील, असे स्पष्ट केले. बेस्टची आर्थिक स्थिती उत्तम नसल्यामुळे कंत्राटी वाहकांना सेवेत नियमित करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आ. यशोमती ठाकूर यांनी महिला बाल कल्याण विभागाचे बजेट किती खर्च होते, याचे नियमित ऑडिट करण्याची मागणी केली. याची दखल घेत दरवर्षी ऑडिट करण्याच्या सूचना तालिका अध्यक्षांनी दिल्या.
महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय व कक्ष विधान भवन इमारतीत महिला आमदारांसाठी स्वतंत्र शौचालय व कक्ष नाही, याकडे आ. भारती लव्हेकर यांनी अध्यक्षांचे लक्ष वेधले. आ. देवयानी फरांदे, आ. मनीषा चौधरी यांनीही हा मुद्दा लावून धरला. याची दखल घेत तालिका अध्यक्षांनी विधानभवन इमारतीत प्रत्येक माळ्यावर महिला आमदारांसाठी स्वतंत्र शौचालय व कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.