एनएडीटी-जरीपटका आरओबीची योग्यता तपासण्यासाठी समिती, हायकोर्टाने बुधवारपर्यंत मागितली पाच तज्ज्ञांची नावे

राज्य सरकारने आधी एनएडीटी-जरीपटका आरओबी प्रकल्पच मंजूर केला होता

नागपूर : राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ते जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी) आणि मेकोसाबाग ते सेंट्रल माईन प्लॅनिंग ॲण्ड डिजाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) उड्डानपुल या दोन्ही प्रकल्पांची योग्यता तपासण्यासाठी पाच तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी याकरिता येत्या ३ मेपर्यंत नावे सूचविण्याचे निर्देश राज्य सरकार व याचिकाकर्त्याला दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वानखेडे यांनी या दोन्ही प्रकल्पांवर विविध आक्षेप घेणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप अमान्य केले.

तसेच, कोणताही प्रकल्प उभारताना काही बाबी कमी-जास्त होतातच, अशी भूमिका मांडली. त्यावर प्रत्युत्तर देताना याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी विकास प्रकल्प नागरिकांच्या सुविधेसाठी असतात आणि नागरिकांची असुविधा होत असल्यास प्रकल्पामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे, असे मत व्यक्त केले. सोबतच या प्रकल्पांची योग्यता तपासण्यासाठी व आवश्यक उपाय सूचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली. न्यायालयाला या मागणीत गुणवत्ता आढळून आल्यामुळे तज्ज्ञांची नावे मागण्यात आली.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे

राज्य सरकारने आधी एनएडीटी-जरीपटका आरओबी प्रकल्पच मंजूर केला होता. त्यानंतर, एका अज्ञात व्यक्तीच्या दबावाखाली मुळ आराखड्यात बदल करून या प्रकल्पात मेकोसाबाग-सीएमपीडीआय उड्डानपुलाचा समावेश केला गेला. हे दोन्ही पुल एकमेकांना छेदून चौक निर्माण होणार आहे. पुलावरून वाहणे वेगात धावत असल्यामुळे तो चौक अपघाताचे ठिकाण बणू शकतो. करिता, उड्डानपुल रद्द करण्यात यावा. याशिवाय, एनएडीटी-जरीपटका आरओबीचे जरीपटक्याकडील लँडिंग मागे घेण्यात यावे. पिलर-३ पासून उड्डानपुलाची उंची कमी केल्यास लँडिंग मागे घेणे शक्य होईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.