लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वसामान्य नागरिकांना थेट मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेली निवेदने व अर्ज सहजपणे पाठविता यावी यासाठी मागील वर्षी विभागीय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयाचे कक्ष सुरू करण्यात आले होते. मात्र, नागपुरात विभागीय आयुक्त कार्यालयात स्थापन झालेल्या या कक्षाबाबत लोकांना फारशी माहितीच नाही. त्यामुळेच येथे वर्षभरापासून काम सुरू असले तरी लोकांची रेलचेल कमीच आहे. विभागीय पातळीवरील कार्यालय असले तरी वर्षभरात कक्षात केवळ दोन हजारांच्या जवळपासच अर्ज, निवेदन आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विभागीय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रादेशिक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात कक्ष स्थापन झाला व त्याची जबाबदारी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. कार्यालयात सुरुवातीचे दोन महिने नागरिकांकडून प्रत्यक्ष भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेली अर्ज, निवदने सादर करण्यात आली. त्यानंतर कोरोनामुळे नागरिकांचे प्रत्यक्ष येणे कमी झाले. पुरेशी माहिती नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिण्यात आलेले अर्ज जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडेच सादर करण्यात येत होते. वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांकडे या कार्यालयाच्या माध्यमातून दोन हजारांहून अधिक अर्ज पाठविण्यात आले. विभागाचा एकूण विस्तार, लोकसंख्या व समस्या लक्षात घेता खरोखरच नागरिकांपर्यंत या कक्षाची माहिती किती प्रमाणात पोहोचली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वैद्यकीय मदतकक्षामुळे अगोदर व्हायची गर्दी
२०१४ ते २०१९ या कालावधीत हैदराबाद हाऊस येथे मुख्यमंत्री सचिवालय होते. थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर समस्या मांडण्याची संधी मिळायची. शिवाय मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदतनिधी कक्षदेखील तेथेच होता. शिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री नागपूरचेच असल्याने राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांच्यासह नागरिकांची गर्दी असायची.