लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अनुकंपा नोकरीची मागणी तातडीने करणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळानंतर दावा करणाऱ्याला नोकरी दिली जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांनी हा निर्णय दिला. सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यूनंतर कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीला नोकरी देण्यासाठी ही योजना आहे. पीडित कुटुंबाची हालअपेष्टा होऊ नये, त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, हा योजनेचा उद्देश आहे. त्यामुळे या नोकरीसाठी तातडीने अर्ज करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
काय आहे प्रकरण? अनुकंपावर नोकरी मागण्यास विलंब करणाऱ्या राजश्री खोपे या विवाहित मुलीला या निर्णयाद्वारे दिलासा नाकारण्यात आला. त्यांचे वडील माणिक भातकुलकर मजीप्राच्या अमरावती मंडळात होते. वडिलांचे ८ जुलै १९९८ रोजी निधन झाले. मुलगी २००५ मध्ये सज्ञान झाली; परंतु तिने नोकरी मागण्यासाठी १४ वर्षांचा विलंब केला.
आधी आईने केला दावाआधी मुलीच्या आईने ९ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अनुकंपासाठी अर्ज केला; वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केल्याने त्यांचे नाव प्रतीक्षा यादीतून वगळल्याने मुलीने १६ डिसेंबर २०१९ रोजी अर्ज करून नोकरीची मागणी केली.