शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
2
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन
3
लाडक्या बहिणींना पहिला हप्ता कधी येणार? १५०० की २१०० रुपये...; दिवाळी बोनस मिळणार की नाही...
4
मला फक्त विधानपरिषद नको, गृह किंवा अर्थखातं हवं; लक्ष्मण हाकेंची महायुतीकडे मागणी
5
Maharashtra Vidhan Sabha Elecation 2024: नाना पटोलेंवर प्रफुल्ल पटेल वरचढ!
6
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांची खेळी, वृद्धांसाठी मोठी घोषणा, दरमहा मिळणार 'इतकी' पेन्शन!
7
उर्वशी रौतेलाने सांगितलं अद्याप अविवाहित असल्याचं कारण; म्हणाली, "माझ्या जन्म पत्रिकेत..."
8
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
9
भारतात ईव्हीएम हवे की, बंद व्हावे? बघा सर्व्हे काय सांगतो?
10
"घरी ऐश्वर्या आराध्याची काळजी घेते म्हणूनच मी...", अभिषेक बच्चनचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाला- "पुरुषांमधला दोष हाच की..."
11
IND vs AUS: पर्थवर इतिहास रचण्यात टीम इंडिया 'यशस्वी'! ऑस्ट्रेलियाच्या बालेकिल्ल्यात 'विराट' विजय
12
आपल्यावर गुरुकृपा आहे किंवा होणार आहे हे कसे ओळखायचे? जाणून घ्या पूर्वसंकेत!
13
८०० जणांविरोधात एआयआर, ड्रोन फुटेजमधून घेतले फोटो, संभलमधील दंगेखोरांवर मोठ्या कारवाईची तयारी
14
Utpanna Ekadashi 2024: निर्मळ मनाने विष्णुभक्ती केली असता त्याचे अनपेक्षित फळ मिळते; कसे ते पहा!
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस होणार राज्याचे मुख्यमंत्री?; आजच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
16
'जानी दुश्मन'चा खेळ खल्लास! बुमराह-विराट यांच्यात दिसला 'मिले सुर मेरा तुम्हारा सीन' (VIDEO)
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
18
उत्पत्ति एकादशी: ६ राशींना उन्नती, यश-प्रगतीची संधी; श्रीविष्णूंची कृपादृष्टी, लाभच लाभ!
19
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
20
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2018 8:19 PM

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने समितीच्याच याचिकेमध्ये विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. दरम्यानच्या काळात जनमंच या सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना भेटी दिल्या. त्यातून सिंचन प्रकल्पांच्या परिस्थितीत अद्याप समाधानकारक बदल घडलेला नाही हे दिसून आले. १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, विदर्भाला खरा वाटा कधीच मिळाला नाही. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे सिंचन, तंत्र शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इत्यादीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विदर्भात ३८ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. शासनाने तो अहवाल स्वीकारला नाही. त्यानंतर १९९५ मध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळांना समान निधी वाटपावर सूचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने विदर्भात ५५ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. असे असताना विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अविनाश काळे व अ‍ॅड. भारती दाभाळकर-काळे यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयVidarbhaविदर्भ