नागपूर : आरोपी व फिर्यादी यांना तडजोड केल्यामुळे गुन्हा रद्द करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट करून खंडणीसाठी चिमुकल्या नातवाचे अपहरण करणाऱ्या आजीविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. हा अतिशय गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. हा गुन्हा तडजोडीच्या आधारावर रद्द होऊ शकत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.
मोनिका उर्फ मुन्नी उर्फ प्रिया जसवंतराज लुनिया (४२) असे आरोपी आजीचे नाव असून, ती अमरावती येथील रहिवासी आहे. या प्रकरणात राजापेठ पोलिसांनी १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मोनिका व तिच्या बहिणीसह एकूण ११ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
अपहरण करण्यात आलेल्या बालकाचे नाव नयन असून, घटनेच्या वेळी तो चार वर्षाचा होता. मोनिका ही जसवंत लुनिया यांची दुसरी पत्नी होय. मोनिकाच्या घरची परिस्थिती हालाखीची आहे. त्यामुळे तिची बहीण व इतर आरोपींनी जसवंत लुनिया यांच्याकडून मोठी रक्कम वसूल करण्यासाठी मोनिकाच्या मदतीने नयनचे अपहरण करण्याचा कट रचला. त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नयनचे अपहरण करून पाच कोटी रुपयाची खंडणी मागण्यात आली व खंडणी न दिल्यास नयनला ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी वेगात हालचाली करून नयनचा शोध लावला आणि आरोपींना ताब्यात घेतले. दरम्यान, कुटुंबीयांनी मोनिकावर दया दाखवून तडजोड केली. परिणामी, मोनिकाने स्वत:विरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज या निर्णयाद्वारे फेटाळण्यात आला.
रेकॉर्डवर ठोस पुरावे
सरकारी अधिवक्ता ॲड. संजय डोईफोडे यांनी रेकॉर्डवरील ठोस पुराव्यांकडे लक्ष वेधून गुन्हा रद्द करण्यास जोरदार विरोध केला. माेनिका अपहरणकर्त्यांच्या सतत संपर्कात हाेती. ती नयनच्या ठावठिकाण्याची सर्व माहिती त्यांना देत होती. त्यावरून तिचा या गुन्ह्यातील सक्रिय सहभाग सिद्ध होताे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.