लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी २८ मार्चला मोरॅटोरियमची (मुदतवाढ) घोषणा करताना तीन महिन्याचे हप्ते पुढे ढकलण्याचे आदेश राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांना दिले होते. त्यानंतरही ग्राहकांना सूचना न देताना राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांची सक्तीची वसुली सुरूच असून त्यामुळे कर्जदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.एक प्रकरण फोटो स्टुडिओचे संचालक श्रीकांत देऊळकर यांच्या कर्जाचे आहे. श्रीकांत म्हणाले, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतून १ लाख रुपयाचे वैयक्तिक कर्ज जानेवारी २०२० मध्ये घेतले आणि २ फेब्रुवारीपासून मासिक हप्ते सुरू झाले. हे हप्ते २ जानेवारी २०२३ पर्यंत मासिक ४१७५ रुपयांप्रमाणे भरायचे होते. दोन महिने हप्ते भरल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्चला लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यापूर्वी महाराष्ट्रात १८ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू आहे. तेव्हापासूनच फोटो स्टुडिओ बंद असून उत्पादनाचे साधन नाहीच. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरच्या मोरॅटोरियमच्या घोषणेनुसार वाढविलेल्या तीन महिन्याच्या हप्त्याचे व्याज मात्र कर्जदाराला भरायचे आहे. तसे पाहिल्यास एक लाखाच्या कर्जावर व्याजासह १ लाख ४१ हजार ९३८ रुपये तीन वर्षांत भरण्याचे नियोजित होते. बँकेने फोन करून हप्ते न भरलेल्या तीन महिन्याचे व्याज ८,८५३ रुपये भरण्यास सांगितले. यानुसार बँक आता वाढीव हप्त्यासह ३९ महिन्यात १ लाख ५० हजार ७९२ रुपये वसूल करणार आहे.श्रीकांत म्हणाले, मुदतवाढ मिळालेल्या तीन मासिक हप्त्यावर आकडेमोड केल्यास तीन महिन्याचे व्याज ८,८५३ रुपये होत नाही. बँकेने तीन महिन्यांऐवजी पुन्हा तीन वर्ष अतिरिक्त व्याजाची आकारणी केली का, यावर स्पष्टता नाही. या संदर्भात बँकेला ई-मेल पाठवून विचारणा केली असता अधिकारी यावर काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात येत असल्याचे बँकेने सांगितले आहे. हीच बाब अन्य ग्राहकांच्या बाबतीतही घडत आहे. फोटो स्टुडिओ बंद असल्याने उत्पन्नाचे साधनही नाही. आर्थिक मिळकत नसताना बँकेच्या अनावश्यक भुर्दंडामुळे मानसिक त्रास होत आहे. अनावश्यक वसुली बंद करावी, अशी मागणी बँकेकडे केल्याचे श्रीकांत यांनी सांगितले.
खासगी बँकांची सक्तीची वसुली सुरुच : रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाची अवहेलना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2020 12:15 AM
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी २८ मार्चला मोरॅटोरियमची (मुदतवाढ) घोषणा करताना तीन महिन्याचे हप्ते पुढे ढकलण्याचे आदेश राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांना दिले होते. त्यानंतरही ग्राहकांना सूचना न देताना राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांची सक्तीची वसुली सुरूच असून त्यामुळे कर्जदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
ठळक मुद्देआयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे कर्जदार त्रस्त