नागपूर : अनुकंपा नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या पहिल्या वारसदाराचा मृत्यू झाला तरच त्याच्या जागेवर दुसऱ्या वारसदाराला संधी देण्याची अट बेकायदेशीर आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढावू नये, या उद्देशाने अनुकंपा नोकरीचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. संबंधित अटीमुळे या धोरणाची पायमल्ली होते. धोरणानुसार दिवंगत कर्मचाऱ्याचा कोणताही एक वारसदार अनुकंपा नोकरी मिळण्यासाठी पात्र आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीमध्ये प्रथम नाव टाकण्यात आलेल्या वारसदाराची संमती असल्यास त्याच्या जागेवर दुसऱ्या वारसदाराला संधी दिली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत कार्यरत पुरण पटले यांचा १७ जुलै २०१३ रोजी मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी देविता यांचा अनुकंपा नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, आरोग्यविषयक समस्यांमुळे त्यांनी मुलगी पायलला संधी देण्याची विनंती केली हाेती. त्यामुळे २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जारी प्रतीक्षा यादीमध्ये देविता यांच्या जागेवर पायलच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता. पुढे, जून-२०१८ मध्ये २० मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील वादग्रस्त अटीमुळे पायलचे नाव यादीतून वगळण्यात आले व यादीत परत देविता यांचा समावेश करण्यात आला. परिणामी, पायलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन पायलचा प्रतीक्षा यादीत समावेश करण्याचा आदेश दिला. पायलच्या वतीने ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.