Winter Session Maharashtra 2023: आरक्षणासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे. आरक्षण हा मराठा समाजाचा हक्क आहे, ते देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. यावर विरोधकांनी टीका केली असून, मराठा-ओबीसी समाजातील पेटलेला वणवा थांबला पाहिजे, असे आवाहन काँग्रेसकडून करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाची फसवणूक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री जे उत्तर दिले ते मराठा समाजाची फसवणूक करणारे होते. ओबीसी आणि मराठा समाजाचे प्रश्न मांडले, त्याला ठोस उत्तर देण्यात आले नाही. निश्चित तारीख सांगितली नाही. आजचे उत्तर खोदा पहाड निकला चुहा, असेच होते. तारीख पे तारीख दिली जात आहे. सर्व समाजाला वाऱ्यावर सोडले आहे. ओबीसी समजाच्या समस्यांवर ठोस निर्णय नाही, चर्चा नाही. ओबीसी मराठा धनगर प्रश्न प्रलंबित ठेवून निवडणुकी पर्यंत वेळ काढण्याची पळ काढणारी भूमिका सरकारची दिसली, अशी खरमरीत टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. यानंतर नाना पटोले यांनी माध्यमांशी बोलताना आवाहन केले.
आरक्षणावरुन मराठा-ओबीसी समाजात पेटवलेला वणवा थांबला पाहिजे
छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराच्या राज्यात आज मराठा-ओबीसी समाजात तेढ निर्माण केली आहे. दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलानस्थळी पोलिसांनी लाठीमार केला व त्यातून हे प्रकरण राज्यभर पेटत गेले. या लाठीमाराचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिले होते, हे त्यांनीच नंतर सांगितले. आरक्षण प्रश्नावर जातनिहाय जनगणना हाच पर्याय आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात जातनिहाय जनगणनेचा साधा उल्लेखही केला नाही. राज्यात दोन्ही समाजात वाद नको. मराठा-ओबीसी समाजात पेटवलेला वणवा आता थांबला पाहिजे, हा वाद समाप्त करण्यासाठी सर्वांनी काम करून सामाजिक ऐक्य जपले पाहिजे, असे आवाहन नाना पटोले यांनी केले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर निवेदन सादर केले. मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तर, मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात मराठ्यांना आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालासाठी फेब्रुवारीपर्यंत थांबणे शक्य नाही. नोंद सापडलेल्यांना लाभ दिला जात आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना कशा पद्धतीने लाभ देणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.