लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : ईडी, सीबीआय किंवा इन्कमटॅक्सचे लोक कंपन्यांकडे पाठवायचे, नंतर त्यांना बोलावून घ्यायचे आणि इलेक्टोरल बाँड घ्यायला लावायचे किंवा निधीच्या मोबदल्यात मोठमोठी कंत्राटे द्यायची, ही ती पारदर्शक पद्धत आहे का? हा सरळसरळ खंडणी उकळण्याचा आणि भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रकार आहे. निधी देणाऱ्या अनेक कंपन्या तोट्यात असल्याचे व काहींनी त्यांच्या नफ्यापेक्षा कितीतरी अधिक निधी दिल्याचे उघडकीस आले आहे, या शब्दांत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना इलेक्टोरल बाँड ही राजकीय पक्षांना निधी देण्यासंदर्भातील अधिक पारदर्शक व्यवस्था असल्याच्या भाजपच्या युक्तिवादाचा समाचार घेतला.
संसदेतील भाजपचा व्यवहार, विरोधी पक्ष संपविण्यासाठी ईडी-सीबीआय-इन्कम टॅक्स वगैरे सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर आदींमुळे सामान्य जनतेलाच आता राज्यघटना संकटात असल्याचे वाटू लागले आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले. ते म्हणाले, विरोधी पक्षांचे नेते कारवायांची भीती दाखवून फोडले जात आहेत. ज्यांच्यावर भाजपनेच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांना पक्षात घेऊन शुद्ध केले जाते, मांडीवर बसवले जाते. विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण सुरू आहे. काँग्रेसने खूप वर्षांआधी १६ लाख रुपये आयकर कमी भरला म्हणून आयकर विभाग १३५ कोटींची नोटीस पाठवतो आणि पाठोपाठ बँकेतील ३,६५७ कोटी रुपये फ्रीज केले जातात. हा संसदीय व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या विरोधकांना संपविण्याचा प्रकार आहे. यावर आधी आम्ही बोलत होतो. आता जनतेलाही तसेच वाटू लागल्याने निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे. पंतप्रधानांनाही त्यावर बोलावे लागत आहे. त्याशिवाय बेरोजगारी व महागाई हे गंभीर प्रश्न आहेत आणि काँग्रेस पक्ष त्यावर ठोस तोडगा घेऊन मतदारांपुढे जात आहे.