नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दणका दिल्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सहायक शिक्षिका गीता हेडाऊ यांना सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ अदा करण्यात आले. त्यामुळे हेडाऊ यांना दिलासा मिळाला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हेडाऊ यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती मिळाली होती. त्या २०१९ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्या. दरम्यान, त्यांनी हलबा-अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. परिणामी, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे लाभ थांबवून ठेवण्यात आले होते. करिता, त्यांनी सुरुवातीला उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला या प्रकरणावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्या निर्देशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे हेडाऊ यांनी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत अवमानना याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवरील सुनावणीत ॲड. नारनवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशा प्रकरणामध्ये सेवानिवृत्तीचे लाभ थांबवता येत नसल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावून कडक शब्दांत फटकारले. त्यामुळे अवमानना याचिका प्रलंबित असतानाच हेडाऊ यांना सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ अदा करण्यात आले. परिणामी, ही याचिका निकाली काढण्यात आली.