लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : न्यायालयाच्या नावावर सध्या शहरात सुरू असलेली धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई हे केवळ फार्स असून या कारवाईच्या आड बुद्धविहारे हटविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोप करीत बुधवारी संविधान चौकात या कारवाईचा विविध संघटनांतर्फे निषेध करण्यात आला.सध्या शहरात अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई सुरू आहे. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या पुढाकाराने शहरातील विविध संघटनांच्यावतीने या कारवाईच्या विरोधात संविधान चौकात सात दिवसीय धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. बुधवारी या आंदोलनाला सुरुवात झाली.नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे १५०४ धर्म स्थळांना पाडून टाकण्याच्या सूचना दिल्यात. त्यामध्ये १३२ बुद्धविहारांचा व बुद्ध, फुले आंबेडकर स्मारकांचा समावेश आहे. वाहतुकीस अडथळा असलेल्या स्थळांना हटविण्यास आमचा आक्षेप नाही. परंतु वस्तीत असलेल्या बुद्धविहारांना हटवून जनतेला नाहक त्रास दिल्या जात आहे. त्यामुळे हे एकप्रकारे बुद्धविहार नष्ट करण्याचे षडयंत्रच असल्याचा आरोप अनेकांनी केला.या आंदोलनात भंदत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई, अशोक सरस्वती, रवि शेंडे, इ.मो. नारनवरे, एस.टी. चव्हाण, नरेश वाहाणे, एन. एल. नाईक, प्रवीण कांबळे, दिलीप पाटील यांच्यासह बुद्धविहार समन्वय समिती, भिक्खू संघ, अखिल भारतीय धम्मसेना, बहुजन हिताय संघ, आंबेडकरी मोर्चा आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.बुद्धविहार केवळ धार्मिक ठिकाण नव्हेतआज नागपुरात ठिकठिकाणी बुद्धविहारे आहेत. यापैकी बहुतांश बुद्धविहारांमध्ये वाचनालये, अभ्यासिका आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असलेली वस्तीतील मुलंमुली अभ्यासासाठी वापर करीत असतात. तेव्हा ही बुद्धविहारे केवळ धार्मिक ठिकाणे नसून ती नागरिक तयार करणारी केंद्र आहेत. त्यामुळे यांना पाडणे म्हणजे भविष्यातील सुजाण नागरिक नष्ट करणे होय, असे विचार यावेळी अशोक सरस्वती यांच्यासह अनेकांनी व्यक्त केले.
बुद्धविहारांना हटविण्याचे षडयंत्र ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2018 1:29 AM
न्यायालयाच्या नावावर सध्या शहरात सुरू असलेली धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई हे केवळ फार्स असून या कारवाईच्या आड बुद्धविहारे हटविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोप करीत बुधवारी संविधान चौकात या कारवाईचा विविध संघटनांतर्फे निषेध करण्यात आला.
ठळक मुद्देधरणे आंदोलन : धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या कारवाईचा निषेध