मतदारसंघ आरक्षणाचा वाद, सीमांकन आयोगाला नोटीस

हायकोर्ट : येत्या ९ ऑगस्टपर्यंत मागितले उत्तर

नागपूर : आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता २०११ मधील जनगणनेनुसार मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सीमांकन आयोगाला नोटीस बजावून येत्या ९ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. देशात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते व राज्यघटनेतील आर्टिकल ३३० अनुसार निवडणुकीमध्ये मागासवर्गीयांकरिता त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघ आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने यावर स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करताना सीमांकन कायद्यातील कलम ८(ए) अनुसार मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा अधिकार सीमांकन आयोगाला आहे, अशी माहिती दिली.

आतापर्यंत या कायद्यात २००१ मधील जनगणनेचा समावेश होता. त्यामुळे त्या आधारावर मतदारसंघ आरक्षित केले गेले. २०१९ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करून २०११ मधील जनगणनेचा समावेश करण्यात आला आहे, याकडेही निवडणूक आयोगाने लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायालयाने या याचिकेत सीमांकन आयोगाला प्रतिवादी करण्याची याचिकाकर्त्याला परवानगी दिली व आयोगाला नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे व ॲड. पवन सहारे यांनी कामकाज पाहिले.