लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशातील शोषित, वंचित, मागासवर्गीय, महिला व बालकांना न्याय मिळावा आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी संविधानाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. परंतु सध्या असे होताना दिसून येत नाही. म्हणून याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक, विचारवंतांसह विविध पक्ष व संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन संविधान अंमलबजावणीचा एल्गार केला.महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरम, बानाई आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने हे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. स्वाभिमान योजनेत हजारो पात्र भूमिहीन कुटुंब असूनही त्यांना जमीन वाटप होत नाही. रमाई घरकूल योजनेची प्रगती निराशाजनक आहे. जातीय अत्याचारांच्या घटना वाढतच आहेत. अनुसूचित जमाती उपयोजनेचे कल्याणकारी धोरणच बंद करण्यात आले. एससी, एसटीच्या विकासाचे निश्चित असे सरकारचे धोरण नाही. मागासवर्गीयांचे आरक्षण, अनुशेष पदे भरणे व पदोन्नती अजूनही पूर्ण झाली नाही. शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, महिलांवरील अत्याचार, उच्च व तंत्र शिक्षणासाठीच्या सवलती नाकारणे, फ्री-शीप न देणे इत्यादींमुळे मागासवर्गीयांचे जगणे कठीण व असुरक्षित झाले आहे. या सर्व प्रशानांकडे या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यानंतर एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडीमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनही सादर केले.या आंदोलनात आ. डॉ. मिलिंद माने, महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे अध्यक्ष ई.झेड. खोब्रागडे, बानाईचे विजय मेश्राम, डॉ. भाऊ लोखंडे, शिवदास वासे, राजरतन कुंभारे, विलास सुटे, जयराम खोबागडे, पी.पी. पाटील, अशोक गेडाम, डॉ. गेडाम, डॉ. कृष्णा कांबळे, प्रा. महेंद्रकुमार मेश्राम, किशोर चौधरी, मिलिंद बन्सोड, मनोहर मेश्राम, नरेश वाहाने, हंसराज भांगे, डॉ. अरुण हुमणे, नाटककार, संजय जीवने, वंदना जीवने, रेखा खोब्रागडे, यशवंत तेलंग, प्रभू राजगडकर, एम.एम. आत्राम, माजी शिक्षणाधिकारी ठमके, विद्यार्थी नेते अतुल खोब्रागडे, तक्षशीला वाघधरे, पुष्पाताई बौद्ध, सोहन चवरे, डी.एम. बेलेकर, बाळू घरडे, प्रकाश कुंभे, एन.एल. नाईक, गणेश उके, अरुण गाडे, अनिल हिरेखन, प्रवीण कांबळे, कुलदीप रामटेके, नरेंद्र शेलार, रत्नाकर मेश्राम आदींसह अधिकारी, कर्मचारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
संविधान अंमलबजावणीचा एल्गार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2017 1:27 AM
देशातील शोषित, वंचित, मागासवर्गीय, महिला व बालकांना न्याय मिळावा आणि त्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी संविधानाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
ठळक मुद्देधरणे आंदोलन : अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनियर, विचारवंतांसह कार्यकर्ते रस्त्यावर