सुमेध वाघमारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कधी जागेला घेऊन तर कधी मंजुरीला घेऊन सुरुवातीला पाच वर्षे रखडलेल्या आणि नंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही दोन वर्षे बांधकामाच्या प्रतीक्षेत गेलेल्या १०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयामागील शुक्लकाष्ठ संपता संपेना. आता निधीला घेऊन रुग्णालयाचे बांधकाम रखडले आहे. विशेष म्हणजे, २८ कोटींच्या या कामाला दीड वर्षात शासनाने केवळ ६ कोटी दिले. शासनाच्या या उदासीनतेचा फटका गरीब व सामान्य रुग्णांना बसला आहे.प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय असणे आवश्यक असते. परंतु २०१२ पर्यंत या रुग्णालयाचा विषयच समोर आला नाही. १७ जानेवारी २०१३ रोजी नागपुरात १०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यावर निर्णय झाला. रुग्णालयाच्या बांधकामाकरिता प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची ८.९० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. परंतु रुग्णालय व वेअर हाऊस बांधकामासाठी २८ कोटींच्या निधीला ४ एप्रिल २०१६ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. आठ डिसेंबर २०१७ रोजी यातील १६ कोटीला तांत्रिक मंजुरी प्रदान करण्यात आली. या कामाचे कंत्राट एन.एस.कन्स्ट्रक्शनला देण्यात आले. प्रत्यक्ष बांधकामाला आॅक्टोबर २०१८ पासून सुरुवात झाली. हे बांधकाम मे २०१८च्या मुदतीत पूर्ण होणार होते. परंतु शासनाने पुरेसा निधीच दिला नाही. धक्कादायक म्हणजे, २०१९-२० आर्थिक वर्षात केवळ १ कोटी ८० लाखच दिले. यामुळे रुग्णालयाचे बांधकाम रखडले. या रुग्णालयामुळे रुग्णांना अद्ययावत सेवा मिळण्याची आणि मेयो व मेडिलवरील कामाचा भार काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता होती. परंतु निधी अभावी या सर्वांवर पाणी फेरले आहे.
असे राहणार होते रुग्णालयरुग्णालयाच्या दोन मजली इमारतीत तळमजल्यावर ‘ओपीडी’, नेत्ररोगाचा वॉर्ड, ईसीजी कक्ष, प्रयोगशाळा, वैद्यकीय भांडार, फिजीओथेरपी कक्ष, रक्तपेढी, एक्स-रे कक्ष, पाकगृह राहणार होते. पहिल्या माळ्यावर स्त्री रोग व प्रसुती वॉर्ड, बालरोग वॉर्ड, लेबर रुम, बालचिकित्सा ओपीडी, सोनोग्राफी कक्ष, शस्त्रक्रिया कक्ष, प्रतिक्षालय, डॉक्टर्स रुम, नर्सिंग स्टेशन, स्त्री सर्जिकल वॉर्ड, रेकॉर्ड रुम, अतिदक्षता विभाग, डेंटल ओपीडी असणार होती तर दुसऱ्या माळ्यावर कार्यालय व सभागृह राहणार होते.
निधीसाठी पाठपुरावा करू : विकास ठाकरेआ. विकास ठाकरे यांनी रखडलेल्या बांधकामाची पाहणी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. त्यांच्यासोबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.आर. जयस्वाल होते. निधी मिळविण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्वस्त केले.