नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी एका प्रकरणात अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपाध्यक्षा बबिता गिरी, सदस्य सचिव अमिता पिल्लेवार, सदस्य रजनी गिरडकर व निता पुसदकर यांना अवमान नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
नागपूर जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक प्रभाकर हेडाऊ यांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत जात पडताळणी समितीविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. हेडाऊ यांचा हलबा-अनुसूचित जमातीचा दावा समितीकडे प्रलंबित आहे. त्या दाव्यावर वेळेत निर्णय देण्यात आला नाही. त्यामुळे हेडाऊ यांनी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा दावा तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी हेडाऊ यांचा दावा एक वर्षात निकाली काढण्याचे निर्देश समितीला देऊन ती याचिका निकाली काढली होती.
असे असताना समितीने अद्याप दाव्यावर निर्णय दिला नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला, असे ॲड. नारनवरे यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले, तसेच समितीवर अवमान कारवाई करण्याची विनंतीही केली. त्यावर न्यायालयाने समितीला उत्तर मागितले.