लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेगाव येथील संत गजानन महाराज देवस्थानकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर आलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बाजूला करण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नगर परिषदेने हा पुतळा हटविण्याची गरज नसल्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे तर, निरीक्षण समितीने पुतळा हटविणे गरजेचे असल्याचे मत दिले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित शेगाव विकासाच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान मंगळवारी या विषयावर युक्तिवाद झाला. नगर परिषदेच्या प्रस्तावाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. बाबासाहेबांचा पुतळा ४० वर्षांपासून रोडवर असून त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत नाही. तसेच, या ठिकाणी आतापर्यंत एकदाही अपघात झाला नाही असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. निरीक्षण समितीच्या अहवालाची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. पुतळ्यामुळे वाहनांना यू-टर्न घेणे कठीण जाते. त्यामुळे पुतळा रोडच्या बाजूला करणे आवश्यक आहे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. हा वाद लक्षात घेता न्यायालयाने सत्य परिस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय यासंदर्भात सध्यास काहीही आदेश देण्यास नकार दिला व नगर परिषदेने सांगितलेली माहिती सत्य आहे याचे प्रतिज्ञापत्र अध्यक्षांनी सादर करावे असे निर्देश दिलेत.याशिवाय अन्य मुद्यांवरही न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यातील चारमोरी येथील अंडर पासेसचे ३१ जानेवारीपर्यंत व रेल्वेस्थानकावरील होम प्लॅटफॉर्मचे १५ फेब्रुवारीपर्यंत लोकार्पण करण्यात येईल अशी ग्वाही मध्य रेल्वेने न्यायालयाला दिली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याप्रकरणात अॅड. फिरदोस मिर्झा न्यायालय मित्र आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हटविण्यावरून वाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2018 8:31 PM
शेगाव येथील संत गजानन महाराज देवस्थानकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर आलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बाजूला करण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नगर परिषदेने हा पुतळा हटविण्याची गरज नसल्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे तर, निरीक्षण समितीने पुतळा हटविणे गरजेचे असल्याचे मत दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित शेगाव विकासाच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान मंगळवारी या विषयावर युक्तिवाद झाला.
ठळक मुद्देशेगाव विकासाचे प्रकरण : हायकोर्टाने मागितली सत्य माहिती