शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
2
IND vs AUS: पर्थवर इतिहास रचण्यात टीम इंडिया 'यशस्वी'! ऑस्ट्रेलियाच्या बालेकिल्ल्यात 'विराट' विजय
3
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस होणार राज्याचे मुख्यमंत्री?; आजच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
4
'जानी दुश्मन'चा खेळ खल्लास! बुमराह-विराट यांच्यात दिसला 'मिले सुर मेरा तुम्हारा सीन' (VIDEO)
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
6
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
7
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले
8
बँक खातेदारांना आता ४ नॉमिनी व्यक्तींची नावं द्यावी लागणार, सरकार लवकरच कायदा आणणार!
9
NTPC चा शेअर तुम्हाला अलॉट झालाय का? कसं चेक कराल, पाहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसिजर
10
'कांतारा'च्या कलाकारांसोबत मोठी दुर्घटना! शूटिंगवरुन परतताना बस पलटी, अनेक जण जखमी
11
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
12
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
13
'हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शनी इंदलकरचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न झालं पूर्ण! अभिनेत्री म्हणाली- "लंडनमध्ये जाऊन..."
14
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
15
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
16
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
17
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
18
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
19
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
20
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला

विदर्भाच्या प्रश्नांवरील मंथनालादेखील लागला ‘ब्रेक’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2022 8:00 AM

Nagpur News प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ एप्रिल २०२० मध्ये संपल्याने, त्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. आता तर विदर्भातील प्रश्नांवर विचारमंथन करण्याच्या प्रक्रियेलाही ब्रेक लागल्याची बाब उघड झाली आहे.

ठळक मुद्दे२०२१-२२ मध्ये होणाऱ्या कामासाठी विकास मंडळाला अद्यापही परवानगी नाही

कमल शर्मा

नागपूर : नागपूर करारांतर्गत अनिवार्य असतानादेखील विविध कारणांमुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन दोन वर्षांसाठी नागपुरातून पळविण्यात आले. दुसरीकडे प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ एप्रिल २०२० मध्ये संपल्याने, त्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. आता तर विदर्भातील प्रश्नांवर विचारमंथन करण्याच्या प्रक्रियेलाही ब्रेक लागल्याची बाब उघड झाली आहे.

विदर्भासह मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्थापन झालेली विकास मंडळे राजकीय संघर्षाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. घटनेच्या कलम ३७१(२) अन्वये राज्यपालांना १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या विकास मंडळांच्या माध्यमातून विशेषाधिकार प्राप्त झाले होते. प्रादेशिक संतुलन राखण्याच्या उद्देशाने ते अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देत. मात्र मंडळांचा कार्यकाळ न राहिल्याने ही प्रक्रिया थांबली आहे. आता मंडळाकडून करावयाचा अभ्यासही रखडला आहे.

मंडळाने ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २०२१-२२ या वर्षातील प्रस्तावित कामाचा तपशील राजभवन आणि राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाकडे सुपूर्द केला. मात्र आजपर्यंत त्यांना हे काम करण्याची परवानगी मिळालेली नाही. मंडळाच्या कार्यकाळाचा निर्णय न घेण्याचे तांत्रिक कारण लक्षात घेऊन, त्यास परवानगी देण्यात आली नाही. कार्यकाळ संपला तरी मंडळाचे कार्यालय सुरू झाले आहे. अधिकारी व कर्मचारीही दररोज कार्यालयात येत आहेत. मात्र प्रस्तावित कामांना परवानगी देण्यात आली नाही. परिणामी, मंडळाचे कोणतेही काम शिल्लक राहिलेले नाही.

तीन जिल्ह्यांचा विकास आराखडादेखील रखडला

मानव विकास निर्देशांकात मागास जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये चंद्रपूर, भंडारा व अमरावती जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मुदत वाढवून दिल्यास ही कामे होतील, असे मंडळाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. मात्र कार्यकाळाची मुदत वाढविण्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही आणि प्रस्तावित कामांनादेखील मंजुरी मिळाली नाही.

या विषयांच्या अभ्यासासाठी परवानगी मागितली होती

- वन अधिकारी कायद्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, जीवनमान उंचावण्यासाठी उपाययोजना.

- ग्रामपंचायतींच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या विस्ताराचा परिणाम आणि अंमलबजावणी.

- कुमारी मातांच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांचा अभ्यास.

- ग्रामीण साठवण योजनेची स्थिती आणि परिणाम.

टॅग्स :Vidarbha Development Boardविदर्भ वैधानिक विकास मंडळ