लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे कोरोनाबाधित रुग्ण आजारासोबतच लढा देत असताना दुसरीकडे त्यांचे नातेवाईक उपचारातील औषधांच्या तुटवड्याला व महागड्या चाचण्यांना तोंड देत आहेत. रुग्णांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तपासणी पथक तयार केले आहे. परंतु त्याचा फायदा होताना दिसून येत नसल्याचे नागपूर जिल्ह्यातील चित्र आहे. कोरोना आजाराशी संबंधित अँटिजेन, आरटीपीसीआरसह, सीबीसी, सीआरपी, डी-डायमर, एलएफटी, केएफटी आदी चाचण्या महत्त्वाच्या ठरत असताना याचे दर प्रत्येक खासगी लॅबमध्ये वेगवेगळे आहेत. काहींमध्ये तर दुप्पटीने शुल्क आकारले जात असल्याने रुग्ण अडचणीत आला आहे.
कोरोनाचा पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेत सहापटीने रुग्णसंख्या वाढली. मृत्यूचा दरही वाढला. एप्रिल महिन्यात तर रुग्णांना बेड मिळणे कठीण झाले होते. औषधांचा तुडवड्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांवर नाईलाजेने काळ्या बाजारातून अधिक किमतीत औषधी घेण्याची वेळ आली. या सोबतच आजाराच्या प्रभावाची माहिती करून घेण्यासाठी डॉक्टर कोरोनाच्या गंभीर रुग्णाच्या रक्ताची चाचणी दर दिवसांनी करण्यास डॉक्टर सांगतात. याचा फायदा घेत काही लॅबने पूर्वी जिथे सीबीसी २०० रुपयांत, तर सीआरपी ३०० रुपयांत व्हायची त्याचे दर वाढून ३५० ते ५००वर नेले. परंतु आजही काही लॅब अशा आहेत ज्यांनी शुल्क वाढविले नाही. उलट कोरोनाबाधितांना त्यातही सूट देत आहेत. यांची संख्या मात्र फारच कमी आहे.
-मेडिकलच्या कोरोना रुग्णांचीही लूट
मेडिकलमधील रुग्णांच्या चाचण्या करण्यासाठी पॅथोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी व बायोकेमेस्ट्री विभाग आहे. शासन यावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करतो. असे असतानाही आयसीयू व वॉर्डात भरती असलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांचे नमुने तपासणीसाठी बाहेर पाठविण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. विशेष म्हणजे, मेडिकल चौकातील खासगी लॅबचे एजंट वॉर्डात येऊन तेथील डॉक्टरांशी संगनमत करून नमुने घेऊन जातात. गरीब व सामान्य रुग्णांकडून हे एजंट बिल न देता दुप्पटीने पैसे वसूल करीत आहेत. परंतु कोणाचेच याकडे लक्ष नाही.
-नियंत्रण कोणाचे?
खासगी प्रयोगशाळेसाठी शासनाने आरटीपीसीआर व रॅपिड अँटिजेन चाचणीचे दर निश्चित केले आहे. ३१ मार्च २०२१च्या सुधारित निर्देशानुसार आरटीपीसीआर चाचणीचे शुल्क ५००, तर अँटिजेनचे दर १५० रुपये करण्यात आले आहे. परंतु नागपुरात याच्या दुप्पट-तिप्पट किमतीत हे दर आकारले जात आहे. परंतु यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने मागील सहा महिन्यांत एकाही दोषी खासगी लॅबवर कारवाई झाली नाही. परिणामी, इतरही चाचण्यांचे दर वधारले असून, काहींकडून सर्रास आर्थिक पिळवणुकीचे प्रकार सुरू आहेत.