लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ऑगस्ट २०२० मध्ये ‘महाज्योती’च्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. याच महिन्यात संचालकांची निवड झाली. दोन महिने पदभरतीत गेले. डिसेंबरला कामाला सुरुवातच केली असताना कोरोना वाढला, लॉकडाऊन लागले. त्यामुळे महाज्योतीसाठी काम करण्यास वेळ मिळाला नाही. संचालकांच्या बैठकी होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे योजना राबविता आल्या नाहीत, प्रशिक्षण घेता आले नाही, परिणामी निधीही खर्च झाला नाही, अशी खंत महाज्योतीचे अध्यक्ष व मदत व पुनर्वसन आणि बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
महाज्योतीच्या संचालक मंडळाची तिसरी बैठक सोमवारी सामाजिक न्याय भवनात पार पडली. या बैठकीला वडेट्टीवार उपस्थित होते. बैठकीत प्राचार्य बबनराव तायवाडे, प्रा. दिवाकर गमे व लक्ष्मण वडले यांच्यासह व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप डांगे उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत त्यांनी महाज्योतीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. कौशल्य विकास योजनेत ४० हजार युवकांना लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
३५ कोटीच मिळाले महाज्योतीला
महाज्योतीला आतापर्यंत ३५ कोटी मिळाले आहेत. १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, अजूनही निधी मिळाला नाही. ३५ कोटींपैकी ३.५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मिळालेला निधी परत जाणार नाही, तो योग्यवेळी खर्च होईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
२० विद्यार्थ्यांना बनविणार वैमानिक
महाज्योतीने २० विद्यार्थ्यांना वैमानिकाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी फ्लाईंग क्लबला २.५ कोटी दिले आहेत. विभागीय आयुक्तांना त्याची जबाबदारी दिली आहे. या २० विद्यार्थ्यांमध्ये २ विद्यार्थी शहिदाच्या कुटुंबातील, २ विद्यार्थी शेतकरी आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील, व्हीजेएनटीच्या ४ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय
१) पीएच.डी.ची फेलोशिप ५०० विद्यार्थ्यांना देणार, २०१७ पासून नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करणार. ५ वर्षांसाठी २१ हजार रुपये विद्यावेतन देणार.
२) एमफीलसाठी २०० विद्यार्थ्यांची निवड.
३) बँकिंग परीक्षेसाठी प्रशिक्षण.
४) भटक्या जातींच्या संशोधनासाठी दिल्लीच्या संस्थेला काम देणार.
५) युपीएससीसाठी १००० व एमपीएससीसाठी २००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण.
६) कौशल्य विकास योजनेचा लाभ ४० हजार विद्यार्थ्यांना देणार.
७) पोलीस भरतीपूर्वी प्रशिक्षण व उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश पूर्व परीक्षेच्या कोचिंगचे टार्गेट पूर्ण करणार.
८) शाळा, महाविद्यालयात महाज्योतीच्या योजनांचे फलक लावणार.
९) प्रत्येक जिल्ह्यात चित्ररथाच्या माध्यमातून जनजागृती करणार.
१०) शेतकऱ्यांसाठी तेल बियाण्यांचे क्लस्टर तयार करणार.
न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण नाकारले नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबद्दल जो निर्णय दिला आहे, त्यात न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण नाकारले नाही, असे मत बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही मागणी केली की, निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात आयोग नेमण्यात यावा. जातीनिहाय जनगनणा व्हावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण ५० टक्क्यावर जाऊ नये म्हणून आयोगाच्या शिफारशी व जनगणनेच्या अहवालानुसार न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारनेही आयोग नेमून ओबीसीचे आरक्षण २७ टक्के निश्चित करावे.
ओबीसीच्या तीन विद्यार्थ्यांना घेतले ताब्यात
महाज्योतीच्या संचालक मंडळाची सोमवारी बैठक सामाजिक न्याय भवनात होती. महाज्योतीकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्ती होऊ न शकल्याने मंत्र्यांना जाब विचारण्यासाठी औरंगाबाद विद्यापीठातून नागपूरच्या सामाजिक भवनात आलेल्या विद्यार्थ्यांना बजाजनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यामध्ये विठ्ठल नागरे, अंकुश राठोड व वाकोडे नावाच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. महाज्योतीच्या संचालकांची बैठक होणार असल्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना माहिती मिळाल्याने राज्यातील काही विद्यापीठातून विद्यार्थी नागपुरात पोहोचले होते. या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की, महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर पूर्णवेळ आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. प्रादेशिक कार्यालयाची स्थापना करावी. पीएच.डी.च्या जागा वाढविण्यात याव्यात. यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन द्यावे. यासंदर्भात पीयूष आकरे, कृतल आकरे, आकाश धुंदे, परेश बाविस्कर, राकेश उराडे या विद्यार्थ्यांनी महाज्योतीचे अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.