न्यायालयांतही कोरोना इफेक्ट, फैलाव रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय : कामकाजाच्या वेळेत कपात

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग व फैलाव रोखण्यासाठी शहरातील उच्च न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कामगार व औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यासह अन्य विविध न्यायालयांत प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देकेवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी, गर्दी टाळण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग व फैलाव रोखण्यासाठी शहरातील उच्च न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कामगार व औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यासह अन्य विविध न्यायालयांत प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये कामकाजाच्या वेळेत कपात, केवळ तातडीची सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणे ऐकणे, इतरांना पुढच्या तारखा देणे, वकील व पक्षकारांना विनाकारण न्यायालयात येण्यास आणि बसून राहण्यास मज्जाव इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे न्यायालयांमधील वकील व पक्षकारांची गर्दी कमी झाली आहे. अत्यावश्यक कामकाज आटोपल्यानंतर न्यायालये व न्यायालयांतील कार्यालये लगेच बंद केली जात आहेत.

उच्च न्यायालयाची अधिसूचना जारी
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी आवश्यक निर्देशांसह अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या वेळेत कपात करून दुपारी १२ ते २ ही नवीन वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या वेळेत जामीन अर्ज, अटकपूर्व जामीन अर्ज, मनाई हुकूम इत्यादी तातडीने सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणेच ऐकली जाणार आहेत. प्रबंधक कार्यालयासाठी सकाळी ११.३० ते दुपारी ३.३० ही वेळ ठरविण्यात आली आहे. तसेच, रोज केवळ ५० टक्केच कर्मचारी कर्तव्यावर हजर राहतील अशा पद्धतीने त्यांना आळीपाळीने न्यायालयात बोलवण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालये तीन तास व कार्यालये चार तासावर सुरू राहणार नाहीत, वकिलांनी कार्यालयीन वेळेनंतर न्यायालयात थांबू नये व न्यायालयातील उपाहारगृहे बंद करावीत, पक्षकारांना विनाकारण न्यायालयात बोलावू नये, आवश्यकता असल्यास केवळ एका पक्षकाराला बोलवून घ्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या न्यायालयातही बंधने
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नागपूर खंडपीठ, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर खंडपीठ, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कामगार व औद्योगिक न्यायालय या ठिकाणीही आवश्यक बंधने लागू करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांत केवळ तात्काळ आदेश पारित करणे आवश्यक असणाऱ्या प्रकरणांवरच सुनावणी घेतली जाणार आहे. अन्य प्रकरणांत तारखा देण्यात याव्यात, न्यायालयात विनाकारण येणे टाळावे आणि अनावश्यक गर्दी करू नये, अशा सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा न्यायालयात केवळ तीन तास काम
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांनी परिपत्रक जारी करून जिल्हा व सत्र न्यायालयासह तदर्थ जिल्हा न्यायालये, मुख्य न्याय दंडाधिकारी व त्यांच्या आस्थापनेतील सर्व फौजदारी न्यायालये, लघुवाद न्यायालये, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे, धनादेश अनादर न्यायालये,  सर्व दिवाणी न्यायालये, कौटुंबिक हिंसाचार व अत्याचार न्यायालये आणि तालुका न्यायालयांकरिता सकाळी ११ ते दुपारी २ तर, न्यायालयांतील कार्यालयांसाठी सकाळी १०.३० ते दुपारी २.३० ही वेळ ठरवून दिली आहे. तसेच, या सर्व न्यायालयांमध्ये केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी होईल, वकिलांनी गरज नसल्यास पुढील तारीख घ्यावी, पक्षकारांना अत्यंत गरज असेल तरच न्यायालयात बोलवावे, आरोपींची हजेरी आवश्यक  नसल्यास त्याचा हजेरीमाफीचा अर्ज सादर करावा, वकिलांनी काम नसल्यास न्यायालयात येऊ नये, न्यायालय परिसरात कुणीही खर्रा, पान, तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकू नये, थुंकणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, वकिलांच्या खोल्या दुपारी ३.३० वाजता बंद करण्यात याव्यात इत्यादी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

एचसीबीए निवडणूक कार्यक्रमात बदल
कोरोनामुळे हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्यात आला आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार, मतदान ३ एप्रिल ऐवजी १७ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आले आहे. त्याच दिवशी मतमोजणी करून निकाल जाहीर केला जाणार आहे. नामनिर्देशनपत्र सादर करण्यासाठी १८ मार्चपर्यंत आणि नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्यासाठी २३ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

न्यायालयांत फवारणीची मागणी
कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये येत्या शनिवारी व रविवारी विषाणूनाषक औषधी फवारण्याची मागणी काही वकिलांनी केली आहे. यासाठी वकिलांकडूनच आर्थिक योगदान घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ही सूचना अत्यंत उपयुक्त असून अन्य न्यायालयांमध्येदेखील अशी फवारणी करण्याची मागणी करण्याची गरज आहे. मागणी होत नसल्यास प्रशासनाने स्वत: पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. हायकोर्ट बार असोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनने वकील व पक्षकारांसाठी सॅनिटायझर्स उपलब्ध करून दिले आहेत.