मनुष्यबळाअभावी कोरोना रुग्णांना मिळत नाहीत रुग्णालयात खाटा

सरकारी व खासगी या दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे या रुग्णालयांचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग करता येत नाही. परिणामी, सर्व कोरोनाबाधित रुग्णांना या रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध होत नाहीत. ही समस्या सोडविण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच, नागपुरातील रुग्णालयांवर संपूर्ण विदर्भासह मध्य प्रदेशातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा ताण आहे. ही बाबदेखील खाटा अनुपलब्धतेसाठी कारणीभूत ठरते अशी माहिती महानगरपालिकेने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

ठळक मुद्देमनपाची हायकोर्टात माहिती : नागपूरबाहेरचे रुग्णही ठरताहेत कारणीभूत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकारी व खासगी या दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे या रुग्णालयांचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग करता येत नाही. परिणामी, सर्व कोरोनाबाधित रुग्णांना या रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध होत नाहीत. ही समस्या सोडविण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच, नागपुरातील रुग्णालयांवर संपूर्ण विदर्भासह मध्य प्रदेशातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा ताण आहे. ही बाबदेखील खाटा अनुपलब्धतेसाठी कारणीभूत ठरते अशी माहिती महानगरपालिकेने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने गेल्या तारखेला शहरात किती रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जातात व त्या रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी किती खाटा उपलब्ध आहेत याची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार महानगरपालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून यासंदर्भात विस्तृत माहिती दिली. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, कोरोनाबाधित रुग्णांची कमी गंभीर, मध्यम गंभीर व जास्त गंभीर अशा तीन गटात विभागणी केली जाते. घरात विलिगीकरण करणे शक्य नसलेल्या कमी गंभीर रुग्णांना कोविड केअर सेंटरमध्ये भरती केले जाते. महानगरपालिकेने आमदार निवास, पाचपावली पोलीस क्वॉर्टर व व्हीएनआयटी येथे असे कोविड केअर सेंटर सुरू केले आहे. तसेच, व्हीएनआयटी व सिम्बॉयसिस येथे दोन नवीन सेंटर सज्ज होत आहेत. या पाचही सेंटरमध्ये एकूण १५२० रुग्णांना भरती केले जाऊ शकते. सध्या या ठिकाणी ३५७ रुग्ण भरती आहेत. मध्यम गंभीर रुग्णांना डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये ठेवले जाते. अशा रुग्णांवर इंदिरा गांधी रुग्णालय येथे उपचार केले जात आहेत. या रुग्णालयात १२० खाटा असून सध्या ३० रुग्ण भरती आहेत. जास्त गंभीर अवस्थेतील रुग्णांसाठी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहरात एम्स, मेडिकल व मेयोसह ३३ खासगी रुग्णालये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आहेत. या ठिकाणी एकूण १५१० खाटा उपलब्ध आहेत. लता मंगेशकर रुग्णालय व शालिनीताई मेघे रुग्णालयातही कोरोना रुग्णांसाठी ५४० खाटा आहेत. याशिवाय ३१ नवीन खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या रुग्णालयांत १७०७ खाटा उपलब्ध आहेत अशी माहिती मनपाने दिली आहे. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी याचिकेचे तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.

नागरिकांना माहिती देण्यासाठी यंत्रणा
नागरिकांना कोरोना उपचारासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेची अचूक माहिती मिळावी याकरिता यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. मनपाद्वारे विकसित डॅशबोर्डवर कोणत्या रुग्णालयांत किती खाटा उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळते. ही माहिती कोरोना रुग्णालये नियमित अपडेट करतात. तसेच, नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कॉल सेंटर व वेबसाईट सुरू करण्यात आली आहे. त्यावरही नागरिकांना आवश्यक माहिती उपलब्ध होते, असे मनपाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.

सहकारी रुग्णालयात उपचार अशक्य
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेने उत्तर अंबाझरी मार्गावरील नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाचे निरीक्षण केले. त्याच्या अहवालानुसार, या रुग्णालयाची इमारत जीर्ण झाली असून तिचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयात कोरोना उपचारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, मानुष्यबळ व उपकरणे नाहीत. हे रुग्णालय पाच वर्षांपासून कार्यरत नाही. त्यामुळे या रुग्णालयाचा सध्या कोविड सेंटर म्हणून उपयोग केला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे असून त्याला मोठा खर्च लागणार आहे, असे मनपाच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.

मनुष्यबळ भरतीसाठी जाहिरात
महानगरपालिकेने तज्ज्ञ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी व अर्ध वैद्यकीय कर्मचारी भरतीसाठी जाहिरात दिली आहे. त्यानंतर एकही तज्ज्ञ डॉक्टरने अद्याप अर्ज केला नाही. परंतु, पाच एमबीबीएस डॉक्टरचे अर्ज आले आहेत. तसेच, इतर कर्मचाऱ्यांनी पुरेशा संख्येत अर्ज केले आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.