लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका प्रशासनाने नियुक्त केलेले ऑडिटर व खासगी रुग्णालये यांचे साटेलोटे असून, रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. ऑडिटर उपलब्ध होत नाही. रुग्णांच्या तक्रारीनंतर बोलाविले तरी ऑडिटर येत नाही. यात अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा खळबळजनक आरोप माजी महापौर संदीप जोशी यांनी सोशल मीडियावर केला आहे.
कोविड रुग्णांना खासगी रुग्णालये शासकीय दराच्या ८० टक्के बेडवर दाखल न करता खासगी २० टक्के बेडवर दाखल करतात. आपल्या मर्जीनुसार बिल आकारतात. तसेच ८० टक्के बेडचे बिल शासकीय दराने न काढता जादा बिल काढूून रुग्णांची आर्थिक लुबाडणूक करीत आहे. दोन पॅथालॉजी एकाच रुग्णाच्या नावावर वेगवेगळे बिल काढत आहेत. रुग्णांच्या तक्रारीसंदर्भात डॉक्टरांशी चर्चा केली तर प्रतिसाद मिळत नाही. काही मोजक्याच डॉक्टरांकडून प्रतिसाद मिळतो. शहरातील १० ते १२ हॉस्पिटलमुळे अन्य हॉस्पिटलची बदनामी होत असल्याचा आरोप जोशी यांनी केला आहे.
एकाही ऑडिटरची तक्रार नाही, आरोप चुकीचे - शर्मा
खासगी रुग्णालयांनी ८० टक्के बेडचे शुल्क शासकीय दरानुसार आकारणे बंधनकारक आहे. यासाठी मनपाने ऑडिटरची नियुक्ती केली आहे. ऑडिटरसंदर्भात आजवर माझ्याकडे एकही तक्रार आलेली नाही, अशी माहिती मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांनी दिली. तसेच ऑडिटरची दर १५ ते २० दिवसांनी बदली केली जाते. जोशी यांनी दिलेल्या तक्रारीसंदर्भात हॉस्पिलटलकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. यात प्रामुख्याने २० टक्के बेडसंदर्भात तक्रारी आहेत. यात अधिकार नसतानाही रुग्णांना दिलासा मिळावा, यासाठी अशा प्रकरणातही आम्ही लक्ष घालत आहे. त्यानंतरही रुग्णांची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी पोलिसात संबंधित हॉस्पिटलच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार करावी. जोशी यांनी केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे जलज शर्मा यांनी सांगितले.