शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

व्हीआयपीच्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2018 7:42 PM

ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे. वन्य जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम पडत आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत खडसावून ‘व्हीआयपी’च्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही अशी समज दिली. तसेच, यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने सरकारला खडसावलेताडोबा अभयारण्यात पर्यटकांना अनधिकृत प्रवेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे. वन्य जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम पडत आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत खडसावून ‘व्हीआयपी’च्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही अशी समज दिली. तसेच, यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, वन विभागाने स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना व्हीआयपींना ताडोबामध्ये प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचे सांगितले. परंतु, ताडोबामध्ये व्हीआयपी म्हणून प्रवेश देण्यात येणारे सर्व पर्यटक व्हीआयपीच असतात हे त्यांना सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वन विभागाची चांगलीच कानउघाडणी केली. स्थानिक नेत्यांनी सांगितलेल्या लोकांनाही तुम्ही ‘व्हीआयपी’ म्हणून ताडोबामध्ये प्रवेश देणार काय असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, ताडोबात व्हीआयपी म्हणून प्रवेश देण्यात आलेल्या पर्यटकांच्या नावांची माहिती मागितली. त्याची माहिती वेळेवर वन विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. परिणामी, न्यायालयाने वन विभागाला यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ते अविनाश प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने १५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी व्याघ्र संवर्धन व पर्यटकांच्या वन भ्रमणासंदर्भात मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार अभयारण्यामध्ये रोज केवळ १२५ पर्यटकांनाच प्रवेश दिला जाऊ शकतो. परंतु, ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.ए. के. मिश्रा व्यक्तीश: उपस्थितसुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला काही प्रश्नांची योग्य माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांना दुपारनंतर न्यायालयात बोलावून घेतले. त्यानुसार, मिश्रा न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यांच्या उपस्थितीतही वन विभागाची बाजू सावरण्याचा बराच प्रयत्न झाला. परंतु, न्यायालयाचे समाधान होऊ शकले नाही.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयTadoba Andhari Tiger Projectताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प