बहिणीच्या पदरात पोटचं लेकरू घातलं; भेटू देईना म्हणून कोर्टाचं दार ठोठावलं

ताबा देण्याची पीडित आई-वडिलांची उच्च न्यायालयाला विनंती

नागपूर : संबंधित आई-वडिलाने पालकत्वाचा अधिकार कायम ठेवून नात्यातील नि:संतान दाम्पत्याला मुलगा दत्तक दिला होता. परंतु, कालांतराने त्या दाम्पत्याने विश्वासघात केला. त्यामुळे पीडित आई-वडिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन, आमच्या काळजाच्या तुकड्याचा ताबा मिळवून द्या हो!, अशी कळकळीची विनंती केली आहे.

संबंधित आई-वडील कविता व कपिल (काल्पनिक नावे) नागपुरातील रहिवासी आहेत. त्यांना पहिली मुलगी असून ती सध्या १० वर्षांची आहे. या मुलीनंतर त्यांना २ ऑक्टोबर २०२० रोजी तिळे मुले झालीत. कविताची बहीण सविता लग्नानंतर दहा वर्षे लोटूनही नि:संतान होती. त्यामुळे ती कविताच्या पोटात तिळे असल्याचे कळल्यापासून एक अपत्य दत्तक देण्याची विनंती करीत होती. तिने यासाठी इतर नातेवाइकांनाही कामाला लावले होते. त्यामुळे कविता-कपिलने स्वत:चे पालकत्वाचे अधिकार कायम ठेवून सविताला एक मुलगा दत्तक दिला. यासंदर्भात १६ नोव्हेंबर २०२० रोजी विविध अटींसह ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करार करून घेतला.

कविता-कपिल त्या मुलाला केव्हाही भेटू शकतील, त्याला वाढदिवस व सणोत्सवाला घरी आणू शकतील इत्यादी अटी त्या करारात होत्या. सविता व तिच्या पतीने या अटी मान्य केल्या होत्या. परंतु, काही महिन्यानंतर त्यांनी अटींचे पालन करणे बंद केले. ते कविता-कपिलला टाळायला लागले. दरम्यान, ते मुलासोबत चांगले वागत नसल्याचेही आढळून आले. परिणामी, कविता-कपिलने मुलाचा ताबा परत मागितला. त्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावली. पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. सविता व तिच्या पतीने मुलाचा ताबा देण्यास नकार दिला. करिता, कविता-कपिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

गृह विभागाचे सचिवांना मागितले स्पष्टीकरण

या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्ते संबंधित मुलाचे नैसर्गिक पालक आहेत. त्यांचे पालकत्व हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. मुलाच्या कल्याणाकरिता त्याचा ताबा नैसर्गिक पालकांना देणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेता गृह विभागाचे सचिव, पोलिस आयुक्त यांच्यासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून येत्या ८ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.