शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

बहिणीच्या पदरात पोटचं लेकरू घातलं; भेटू देईना म्हणून कोर्टाचं दार ठोठावलं

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 31, 2023 2:19 PM

ताबा देण्याची पीडित आई-वडिलांची उच्च न्यायालयाला विनंती

नागपूर : संबंधित आई-वडिलाने पालकत्वाचा अधिकार कायम ठेवून नात्यातील नि:संतान दाम्पत्याला मुलगा दत्तक दिला होता. परंतु, कालांतराने त्या दाम्पत्याने विश्वासघात केला. त्यामुळे पीडित आई-वडिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन, आमच्या काळजाच्या तुकड्याचा ताबा मिळवून द्या हो!, अशी कळकळीची विनंती केली आहे.

संबंधित आई-वडील कविता व कपिल (काल्पनिक नावे) नागपुरातील रहिवासी आहेत. त्यांना पहिली मुलगी असून ती सध्या १० वर्षांची आहे. या मुलीनंतर त्यांना २ ऑक्टोबर २०२० रोजी तिळे मुले झालीत. कविताची बहीण सविता लग्नानंतर दहा वर्षे लोटूनही नि:संतान होती. त्यामुळे ती कविताच्या पोटात तिळे असल्याचे कळल्यापासून एक अपत्य दत्तक देण्याची विनंती करीत होती. तिने यासाठी इतर नातेवाइकांनाही कामाला लावले होते. त्यामुळे कविता-कपिलने स्वत:चे पालकत्वाचे अधिकार कायम ठेवून सविताला एक मुलगा दत्तक दिला. यासंदर्भात १६ नोव्हेंबर २०२० रोजी विविध अटींसह ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करार करून घेतला.

कविता-कपिल त्या मुलाला केव्हाही भेटू शकतील, त्याला वाढदिवस व सणोत्सवाला घरी आणू शकतील इत्यादी अटी त्या करारात होत्या. सविता व तिच्या पतीने या अटी मान्य केल्या होत्या. परंतु, काही महिन्यानंतर त्यांनी अटींचे पालन करणे बंद केले. ते कविता-कपिलला टाळायला लागले. दरम्यान, ते मुलासोबत चांगले वागत नसल्याचेही आढळून आले. परिणामी, कविता-कपिलने मुलाचा ताबा परत मागितला. त्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावली. पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. सविता व तिच्या पतीने मुलाचा ताबा देण्यास नकार दिला. करिता, कविता-कपिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

गृह विभागाचे सचिवांना मागितले स्पष्टीकरण

या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्ते संबंधित मुलाचे नैसर्गिक पालक आहेत. त्यांचे पालकत्व हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. मुलाच्या कल्याणाकरिता त्याचा ताबा नैसर्गिक पालकांना देणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेता गृह विभागाचे सचिव, पोलिस आयुक्त यांच्यासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून येत्या ८ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालयFamilyपरिवार