शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

न्यायालयाने दिला न्याय, आता परीक्षा सरकारची

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2018 1:33 AM

गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढणार नाही, तोपर्यंत गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीआर काढावा, अशी मागणी गोवारी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. गोवारी समाजाची हक्काची लढाई अजूनही सुरूच राहणार असून शासनाची आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे.

ठळक मुद्देगोवारी समाज : सरकारने तातडीने जीआर काढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढणार नाही, तोपर्यंत गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीआर काढावा, अशी मागणी गोवारी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. गोवारी समाजाची हक्काची लढाई अजूनही सुरूच राहणार असून शासनाची आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे.आदिवासी गोवारी जमात सेवा समितीचे प्रभुदास काळसर्पे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गोवारी समाजाची सत्याची बाजू मान्य केली. आता राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. शासन जीआर काढेल तेव्हाच गोवारी समाजाला खºया अर्थाने आदिवासींच्या सवलती मिळू शकतील. तोपर्यंत ही लढाई संपलेली नाही. ती आम्हाला लढावीच लागणार आहे.आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने आता ताबडतोब जीआर काढायला हवा. शासनाने आजवर धूळफेकच केली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, यावर शासनाच्या मनात आणि पोटात काय आहे, हेही दिसून येईल.आदिवासी गोवारी समाज विद्यार्थी युवक संघ कृती समितीचे संयोजक रामनाथ काळसर्पे यांनी सांगितले की, सन १९५० व १९५६ मध्ये अनुसूचित जमातीच यादी तयार करताना १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणना रिपोर्टमध्ये असलेल्या जाती आणि भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये मगासवर्गीय जात भारतीय प्रांतामध्ये वर्णित केलेल्या यादीच्या आधारावर बनवलेली आहे. त्यामध्ये गोंडगोवारी अशा नावाने जमातीची नोंद नाही. असे असताना स्वत:ची नोकरी वाचवण्याकरिता राजकीय दबावाखाली काही अधिकाºयांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष करून चुकीची माहिती देऊन गोवारी समाजाला २३ वर्षांपासून आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवले आणि समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना आता चपराक बसली आहे. एकूणच न्यायालयाने समाजाला न्याय दिला पण आता शासनाच्या भूमिकेकडे गोवारी समाजाचे लक्ष लागले आहे.अंमलबजावणी होईल याची शंकाउच्च न्यायालयच्या निर्णयामुळे आनंद आहे. गोवारी समाजाच्या बाजूने पहिल्यांदा कुठलीरी यंत्रणा बोलली. परंतु शासन न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल की नाही, याबाबत मात्र शंका आहे. कारण गोवारी समाजासारखाच माना समाजाचाही प्रश्न होतो. न्यायालयाने त्यांच्याबाबतही असाच निर्णय वेळोवेळी दिला, परंतु जात पडताळणीच्या नावावर त्यांचे हक्क डावलले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी शासनाकडून ते सहजासहजी मिळणार नाही. त्यामुळे गोवारी समाजाला त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आंदोलन तीव्र करावे लागेल.रमेश गजबेमाना समाजाचे नेतेशासनाने अपिलात जाऊ नयेगोवारी समाजाने आपल्या हक्कासाठी ११४ लोकांची आहुती दिली आहे. न्यायासाठी चार पिढ्या गारद झाल्या. हा समाज अतिशय मागासलेला आहे. ही बाब शासनाने व इतर समाजबांधवांनीही समजून घ्यावी. शासन खरेच गोवारी समाजासोबत असेल तर त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये. कैलास राऊतअध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटनागोवारींचे समर्थनच; पण, संविधानाची चौकट कायम राहावीगोवारी समाज हा सांस्कृतिकदृष्ट्या आदिवासी आहे आणि तो मागासलेला आहे. त्यामुळे आदिवासी म्हणून आम्ही त्यांचे समर्थनच करतो. परंतु अनुसूचित जातीचे आरक्षण ठरविण्याचा सर्वोच्च अधिकार हा घटनेनुसार केवळ संसदेला आहे. तो न्यायालयाला नाही. त्यामुळे संविधानिक चौकटीत राहूनच हा निर्णय व्हावा. उद्या न्यायालयाचा आधार घेऊन अनुसूचित जमातीमध्ये कुणाचाही समावेश होऊ शकतो. भविष्यात ते धोकादायक ठरू शकते. म्हणून यासंदर्भात ठोस काय भूमिका घेता येईल, यासाठी येत्या १९ तारखेला विविध आदिवासी संघटनांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यात संघटनेची पुढची दिशा ठरवण्यात येईल. दिनेश शेरामअध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद नागपूरगोवारी समाज हा आदिवासीचगोवारी समाज हा आदिवासीच आहे. त्यांची संस्कृती ही सारखीच आहे. ते आदिवासीमध्येच असायला हवे, अशी माझी व्यक्तिगत भूमिका आहे. गोवारी समाजाने आता जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करायला हवी. कृष्णराव परतेतीप्रदेश सचिव, अ.भा. आदिवासी विकास परिषदकेवळ राजकीय स्वार्थापोटी आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवलेगोवारी समाजाला केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. सन १९५० व १९५६ मध्ये अनुसूचित जमातीची यादी तयार करताना १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणना रिपोर्टमध्ये असलेल्या जाती आणि भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये मागासवर्गीय जात भारतीय प्रातांमध्ये वर्णित केलेल्या यादीच्या आधरावर बनवलेली आहे. त्यामध्ये गोंडगोवारी या नावाने जातीची नोंद नाही. तर गोवारी या जातीची नोंद आहे. असे असताना स्वत:ची नोकरी वाचवण्याकरिता राजकीय दबावाखाली काही अधिकाºयांनी याकडे दुर्लक्ष करून २४ एप्रिल १९८५ च्या जीआरमध्ये गोंडगोवारी जमात आहे, अशी चुकीची माहिती देऊन २३ वर्षांपासून गोवारी समाजाला आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवून समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना चपराक बसली आहे. रामनाथ काळसर्पेसंयोजक, आदिवासी गोवारी समाज विद्यार्थी युवक संघ कृती समिती

टॅग्स :SC STअनुसूचित जाती जमातीGovernmentसरकार