शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
4
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
5
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
6
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
7
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
9
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
10
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
11
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
12
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
13
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
16
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
17
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
18
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
19
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती

न्यायालयाने दिला न्याय, आता परीक्षा सरकारची

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2018 1:33 AM

गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढणार नाही, तोपर्यंत गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीआर काढावा, अशी मागणी गोवारी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. गोवारी समाजाची हक्काची लढाई अजूनही सुरूच राहणार असून शासनाची आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे.

ठळक मुद्देगोवारी समाज : सरकारने तातडीने जीआर काढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोवारी हे आदिवासीच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या गोवारी समाजाला अखेर न्यायालयाने न्याय दिला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. कारण सरकार जोपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) काढणार नाही, तोपर्यंत गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने तातडीने जीआर काढावा, अशी मागणी गोवारी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. गोवारी समाजाची हक्काची लढाई अजूनही सुरूच राहणार असून शासनाची आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा होणार आहे.आदिवासी गोवारी जमात सेवा समितीचे प्रभुदास काळसर्पे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गोवारी समाजाची सत्याची बाजू मान्य केली. आता राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. शासन जीआर काढेल तेव्हाच गोवारी समाजाला खºया अर्थाने आदिवासींच्या सवलती मिळू शकतील. तोपर्यंत ही लढाई संपलेली नाही. ती आम्हाला लढावीच लागणार आहे.आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने आता ताबडतोब जीआर काढायला हवा. शासनाने आजवर धूळफेकच केली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, यावर शासनाच्या मनात आणि पोटात काय आहे, हेही दिसून येईल.आदिवासी गोवारी समाज विद्यार्थी युवक संघ कृती समितीचे संयोजक रामनाथ काळसर्पे यांनी सांगितले की, सन १९५० व १९५६ मध्ये अनुसूचित जमातीच यादी तयार करताना १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणना रिपोर्टमध्ये असलेल्या जाती आणि भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये मगासवर्गीय जात भारतीय प्रांतामध्ये वर्णित केलेल्या यादीच्या आधारावर बनवलेली आहे. त्यामध्ये गोंडगोवारी अशा नावाने जमातीची नोंद नाही. असे असताना स्वत:ची नोकरी वाचवण्याकरिता राजकीय दबावाखाली काही अधिकाºयांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष करून चुकीची माहिती देऊन गोवारी समाजाला २३ वर्षांपासून आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवले आणि समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना आता चपराक बसली आहे. एकूणच न्यायालयाने समाजाला न्याय दिला पण आता शासनाच्या भूमिकेकडे गोवारी समाजाचे लक्ष लागले आहे.अंमलबजावणी होईल याची शंकाउच्च न्यायालयच्या निर्णयामुळे आनंद आहे. गोवारी समाजाच्या बाजूने पहिल्यांदा कुठलीरी यंत्रणा बोलली. परंतु शासन न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल की नाही, याबाबत मात्र शंका आहे. कारण गोवारी समाजासारखाच माना समाजाचाही प्रश्न होतो. न्यायालयाने त्यांच्याबाबतही असाच निर्णय वेळोवेळी दिला, परंतु जात पडताळणीच्या नावावर त्यांचे हक्क डावलले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी शासनाकडून ते सहजासहजी मिळणार नाही. त्यामुळे गोवारी समाजाला त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आंदोलन तीव्र करावे लागेल.रमेश गजबेमाना समाजाचे नेतेशासनाने अपिलात जाऊ नयेगोवारी समाजाने आपल्या हक्कासाठी ११४ लोकांची आहुती दिली आहे. न्यायासाठी चार पिढ्या गारद झाल्या. हा समाज अतिशय मागासलेला आहे. ही बाब शासनाने व इतर समाजबांधवांनीही समजून घ्यावी. शासन खरेच गोवारी समाजासोबत असेल तर त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये. कैलास राऊतअध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटनागोवारींचे समर्थनच; पण, संविधानाची चौकट कायम राहावीगोवारी समाज हा सांस्कृतिकदृष्ट्या आदिवासी आहे आणि तो मागासलेला आहे. त्यामुळे आदिवासी म्हणून आम्ही त्यांचे समर्थनच करतो. परंतु अनुसूचित जातीचे आरक्षण ठरविण्याचा सर्वोच्च अधिकार हा घटनेनुसार केवळ संसदेला आहे. तो न्यायालयाला नाही. त्यामुळे संविधानिक चौकटीत राहूनच हा निर्णय व्हावा. उद्या न्यायालयाचा आधार घेऊन अनुसूचित जमातीमध्ये कुणाचाही समावेश होऊ शकतो. भविष्यात ते धोकादायक ठरू शकते. म्हणून यासंदर्भात ठोस काय भूमिका घेता येईल, यासाठी येत्या १९ तारखेला विविध आदिवासी संघटनांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यात संघटनेची पुढची दिशा ठरवण्यात येईल. दिनेश शेरामअध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद नागपूरगोवारी समाज हा आदिवासीचगोवारी समाज हा आदिवासीच आहे. त्यांची संस्कृती ही सारखीच आहे. ते आदिवासीमध्येच असायला हवे, अशी माझी व्यक्तिगत भूमिका आहे. गोवारी समाजाने आता जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करायला हवी. कृष्णराव परतेतीप्रदेश सचिव, अ.भा. आदिवासी विकास परिषदकेवळ राजकीय स्वार्थापोटी आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवलेगोवारी समाजाला केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. सन १९५० व १९५६ मध्ये अनुसूचित जमातीची यादी तयार करताना १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणना रिपोर्टमध्ये असलेल्या जाती आणि भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये मागासवर्गीय जात भारतीय प्रातांमध्ये वर्णित केलेल्या यादीच्या आधरावर बनवलेली आहे. त्यामध्ये गोंडगोवारी या नावाने जातीची नोंद नाही. तर गोवारी या जातीची नोंद आहे. असे असताना स्वत:ची नोकरी वाचवण्याकरिता राजकीय दबावाखाली काही अधिकाºयांनी याकडे दुर्लक्ष करून २४ एप्रिल १९८५ च्या जीआरमध्ये गोंडगोवारी जमात आहे, अशी चुकीची माहिती देऊन २३ वर्षांपासून गोवारी समाजाला आदिवासी सवलतीपासून वंचित ठेवून समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना चपराक बसली आहे. रामनाथ काळसर्पेसंयोजक, आदिवासी गोवारी समाज विद्यार्थी युवक संघ कृती समिती

टॅग्स :SC STअनुसूचित जाती जमातीGovernmentसरकार