बालकांविरुद्धचे गुन्हे कठोरतेने हाताळणे आवश्यक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2019 11:07 AM2019-02-05T11:07:10+5:302019-02-05T11:08:41+5:30
अल्पवयीन बालकास लक्ष्य करणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर भूमिका घेतली तरच गुन्हेगारांवर वचक राहील असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.
राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अल्पवयीन बालकास लक्ष्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोरतेने हाताळणे आवश्यक आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर भूमिका घेतली तरच गुन्हेगारांवर वचक राहील व समाजात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी नुकताच हा निर्णय दिला. अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करणारे दोन आरोपी तरुण असल्यामुळे त्यांची शिक्षा कमी करण्याची विनंती करण्यात आली होती. न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावली. विविध कारणांनी अल्पवयीन बालकांचे अपहरण करण्याच्या, त्यांचा खून करण्याच्या आणि त्यांच्यावर बलात्कार करण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हे गुन्हे चिंताजनक आहेत. अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. त्याकरिता गुन्हेगारांना कायद्यानुसार शिक्षा सुनावणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून दोन्ही आरोपींना तरुण वयाचा लाभ देण्यास नकार दिला. दोन्ही आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे असून, त्यावरून आरोपींनी अल्पवयीन मुलाचे अपहरण केल्याचे सिद्ध होते.आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप व कायद्यातील तरतूद पाहता त्या निर्णयात बदल केला जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
भगवान गजानन फंदाट व माधव रवींद्र कापडे अशी आरोपींची नावे असून, ते खामगाव, जि. बुलडाणा येथील रहिवासी आहेत. २० सप्टेंबर २०११ रोजी त्यांनी पाच कोटी रुपये खंडणीसाठी ज्येष्ठ पत्रकार राजेश राजोरे यांचा आठ वर्षीय मुलगा कल्पेशचे अपहरण केले होते व त्यानंतर ठार मारण्याच्या उद्देशाने त्याला विहिरीत फेकून दिले होते. त्यावेळी फंदाट २६ तर, कापडे २३ वर्षे वयाचा होता. सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यामुळे आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे भूमिका मांडून आरोपींचे अपील खारीज केले व सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.