संजय निरुपम यांच्याविरुद्धचे फौजदारी प्रकरण खारीज

मुंबई येथील माजी खासदार संजय निरुपम यांच्याविरुद्धचे एक गंभीर फौजदारी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणांमुळे रद्द केले आहे. हे प्रकरण भंडारा येथील असून, त्यात निरुपम यांच्यावर दंगा घडविण्याच्या उद्देशाने जमावाला चिथावणी देणे, धार्मिकस्थळांचे नुकसान करणे, धार्मिक भावना दुखावणारे वक्तव्य करणे इत्यादी गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णयजमावाला चिथावणी देण्याचा होता आरोप

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मुंबई येथील माजी खासदार संजय निरुपम यांच्याविरुद्धचे एक गंभीर फौजदारी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणांमुळे रद्द केले आहे. हे प्रकरण भंडारा येथील असून, त्यात निरुपम यांच्यावर दंगा घडविण्याच्या उद्देशाने जमावाला चिथावणी देणे, धार्मिकस्थळांचे नुकसान करणे, धार्मिक भावना दुखावणारे वक्तव्य करणे इत्यादी गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. या निर्णयामुळे निरुपम यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी हा निर्णय नुकताच दिला. संबंधित गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा आहे. एफआयआर १५ सप्टेंबर २००४ रोजी नोंदविण्यात आला होता. त्यामुळे १५ सप्टेंबर २००७ पूर्वी दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, पोलिसांनी निरुपम यांच्याविरुद्ध तीन वर्षांपेक्षा जास्त विलंबाने जेएमएफसी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्या विलंबाचे ठोस कारण शासनाला सांगता आले नाही. तसेच, जेएमएफसी न्यायालयाने दोषारोपपत्राचा विलंब क्षमापित करताना समाधानकारक कारणे दिली नाही, असे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले. जेएमएफसी न्यायालयाने दोषारोपपत्राचा विलंब क्षमापित करण्याचा वादग्रस्त आदेश २८ एप्रिल २०१५ रोजी दिला होता. तो आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. परिणामी फौजदारी प्रकरणही रद्द झाले आहे.

असे आहे प्रकरण
निरुपम यांनी १५ सप्टेंबर २००४ रोजी भंडारा येथे विनापरवानगी निवडणूकपूर्व सभा घेतली होती. पाचशेवर नागरिक सभेत उपस्थित होते. दरम्यान, धार्मिक भावना दुखावणारे नारे देण्यात आले. नागरिकांना दंगा घडविण्यासाठी चिथावणी देण्यात आली. परिणामी, निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून भंडारा पोलिसांनी त्याच दिवशी निरुपम यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १५३, २९५, २९८, ५०५, ५०५ (२) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला व २३ डिसेंबर २०१० रोजी जेएमएफसी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यासोबत तीन वर्षांचा विलंब क्षमापित करण्याचा अर्जही सादर करण्यात आला होता. जेएमएफसी न्यायालयाने २८ एप्रिल २०१५ रोजी तो अर्ज अवैधरीत्या मंजूर केला होता.