शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
3
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
4
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
5
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
6
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
7
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
8
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
9
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
10
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
11
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
13
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
14
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
15
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
16
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
17
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
18
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
19
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
20
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती

शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 08, 2018 1:30 AM

राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेत झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार व अन्य गैरप्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी मंगळवारी या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. रोहित वैद्य यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना यावर दोन आठवड्यात नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची गंभीर दखल : स्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  

नागपूर : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेत झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार व अन्य गैरप्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी मंगळवारी या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. रोहित वैद्य यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना यावर दोन आठवड्यात नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगितले.या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे कर्मचारी राजेंद्र लंगोटे, मिश्रीलाल काकडे व के. एस. बलिंगे यांच्याविरुद्ध चांदूर बाजार पोलिसांनी भादंविच्या कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, १२०-ब, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला आहे. आरोपी काकडेने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित विविध धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. या अधिकाऱ्यांवर २८ लाख १२ हजार ५४८ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यामुळे अनेक शेतकरी व सावकारांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सावकारांनी शेतकºयांना त्यांचे सोन्याचे दागिने व मालमत्तेची कागदपत्रे परत केली आहेत. आता ते शेतक ऱ्यांना दिलेले कर्ज सरकारकडून परत मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत.सत्र न्यायालयाने लंगोटेला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने काकडेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर लंगोटेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्याचा अटकपूर्व जामीन का रद्द करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली व त्याला न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार लंगोटे न्यायालयात हजर झाला व त्याने निलंबित आरोपी बलिंगेला २ मे २०१८ पासून सेवेत परत घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयाला दिली. काकडे व बलिंगे यांची संयुक्त विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठी सहकार संस्था निबंधकांनी एक वर्ष दोन आठवड्यांचा विलंब केल्याची बाब सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संतोषसिंग संधू यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरून पुढे आली. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता, न्यायालयाने हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. एस. पी. देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयFarmerशेतकरी