शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

कच्चे तेल स्वस्त, मग पेट्रोल-डिझेल महाग का?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 03, 2018 10:20 PM

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने तेल कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा झाल्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत घट झालेली नाही. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य शासनाने या इंधनांवर कर वाढवलेला आहे.

ठळक मुद्देप्रति लिटर भावात केंद्र आणि राज्याचा ५० टक्के वाटा : जीएसटीमध्ये समावेश करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने तेल कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा झाल्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत घट झालेली नाही. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य शासनाने या इंधनांवर कर वाढवलेला आहे.कर आकारण्यात राज्यही मागे नाही. गेल्यावर्षी ५०० मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे राज्याला कोट्यवधींच्या महसुलाला मुकावे लागेल, असे कारण सांगून पेट्रोलवर प्रति लिटर ३ रुपये अतिरिक्त भार आकारला होता. त्यानंतर दारूची दुकाने पूर्ववत सुरू झाली, पण राज्याने हा कर रद्द केलेला नाही.तेलाच्या किमती आणि कराचे राजकारणआंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती २०१४ च्या अखेरपासून कमी व्हायला सुरुवात झाली. कच्चे तेल आणि पेट्रोलची तुलनात्मक किंमत पाहिल्यास ३ मार्च २०१८ ला कच्चे तेल प्रति बॅरल ६३.५७ डॉलर असल्यानंतरही बाजारात पेट्रोलचे भाव ८२.२४ रुपये होते. पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार १ जुलै २०१४ ला कच्चे तेल प्रति बॅरल १५३ डॉलवर होते. त्यावेळी पेट्रोलचे दर ८४.३५ रुपयांच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचले होते. कच्च्या तेलाचे दर आणि पेट्रोलच्या किमतीत भरपूर तफावत दिसून येते. सरकार कर आकारण्यातच गर्क आहे. पेट्रोलच्या किमतीवर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. ग्राहक पेट्रोलसाठी जितकी किंमत देतो त्यातील ५० टक्के भाग केंद्र आणि राज्य सरकारचा असतो. नागरिकांकडून कर कमी करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाल्याचा फायदा केंद्र सरकारने ग्राहकांना होऊ दिला नाही. नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात केंद्र सरकारने नऊवेळा उत्पादन शुल्कात वाढ केली. सरकारने ग्राहकांच्या खिशात हात टाकून दुपटीने खजिना भरला. गेल्यावर्षी पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ८० रुपयांवर गेल्यानंतर कर कपात करण्याची नागरिकांची मागणी तीव्र झाल्यानंतर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपयांची कपात केली. त्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ न देता २ रुपयांचे समायोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर कर स्वरुपात केले. राज्य अजूनही दोन रुपयेदुष्काळी कर दुष्काळ परिस्थिती निवळल्यानंतरही वसूल करण्यात येत आहे. कराच्या बोझ्याखाली दबलेल्या ग्राहकाला पेट्रोलवर ५० टक्के कर अनावश्यक भरावा लागत आहे.पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करापेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमधील सर्वाधिक २८ टक्के कराच्या टप्प्यात समावेश केल्यानंतरही किमती आटोक्यात येऊन नागरिकांना फायदा होईल. देशातील विविध ग्राहक संघटना, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांनी ही मागणी लावून धरली आहे. या मागणीवर सरकारने अनेकदा होकार दिला आहे. पण त्याकडे अजूनही गांभीर्याने न घेता पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारणी सुरूच आहे.

 

टॅग्स :Petrolपेट्रोलDieselडिझेल