सहाही आरोपींची फाशी रद्द : यवतमाळ जिल्ह्यातील सपना पळसकर नरबळी प्रकरण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्ह्यातील सपना पळसकर नरबळी प्रकरणामध्ये सरकार पक्षाला संशयाशिवाय गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सहाही आरोपींची फाशीसह अन्य शिक्षा रद्द करून त्यांना निर्दोष सोडले. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व मुरलीधर गिरटकर यांनी शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्ह्यातील सपना पळसकर नरबळी प्रकरणामध्ये सरकार पक्षाला संशयाशिवाय गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सहाही आरोपींची फाशीसह अन्य शिक्षा रद्द करून त्यांना निर्दोष सोडले. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व मुरलीधर गिरटकर यांनी शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला.
यशोदा पांडुरंग मेश्राम, मनोज ऊर्फ लाल्या वसंत आत्राम, देवीदास पुनाजी आत्राम, यादव तुकाराम टेकाम, पुनाजी महादेव आत्राम व मोतीराम महादेव मेश्राम अशी आरोपींची नावे असून ते चोरंबा, ता. घाटंजी येथील रहिवासी आहेत. १४ आॅगस्ट २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने या आरोपींना फाशीसह अन्य शिक्षा सुनावली होती. राज्य सरकारने फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयासमक्ष प्रकरण सादर केले होते. तसेच, आरोपींनी त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले होते. त्यावर एकत्रितपणे नोव्हेंबरमध्ये अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जाहीर केला. सरकार पक्षाला ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे आरोपींना संशयाचा लाभ देण्यात आला. आरोपींतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र डागा तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. ए. एम. देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
असे आहे प्रकरण
अंगात देवी देणाऱ्या दुर्गा सिरभातेने आरोपींना कुळाचे व गावाचे भले होण्यासाठी मुलीच्या रक्ताची मागणी केली होती. त्यामुळे आरोपींनी कट रचून नात्यातीलच सात वर्षीय बालिका सपनाचा बळी दिला असे सरकार पक्षाचे म्हणणे होते. सपना २४ आॅक्टोबर २०१२ रोजी बेपत्ता झाली होती. त्यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर २० मे २०१३ रोजी गावाजवळच्या जंगलात मुलीची कवटी, कपडे, हाडे व केस आढळून आले. ते अवशेष सपनाचे असल्याचे तिच्या पालकांनी ओळखले. तसेच, डीएनए चाचणीतही ते सिद्ध झाले.
सिरभातेलाही संशयाचा लाभ
सत्र न्यायालयाने दुर्गा सिरभातेला पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले नव्हते. परंतु, उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी लक्षात घेता अन्य आरोपींसह सिरभातेलाही संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडले. आठवा आरोपी रामचंद्र गणपत आत्राम याचा सत्र न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाच मृत्यू झाला होता. त्यामुळे त्याचे नाव खटल्यातून वगळण्यात आले होते.