रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमसाठी नवीन टेंडर जारी करण्यावर निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचा आदेश

Nagpur News शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम स्थापनेसाठी जारी करण्यात आलेल्या टेंडरला रद्द करून नवीन टेंडर जारी करण्यावर निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्दे राज्य सरकारला एक आठवडा वेळ दिला

नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम स्थापनेसाठी जारी करण्यात आलेल्या टेंडरबाबत काही अडचणी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे हे टेंडर रद्द करून नवीन टेंडर जारी करण्यावर एक आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमविषयी सखोल माहिती जाणून घेतली. मेडिकलमध्ये रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम कार्यान्वित झाल्यानंतर संपूर्ण मध्य भारतातील लाखो रुग्णांना तिचा लाभ घेता येईल. या सिस्टीमसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तीन वर्षांपूर्वी १६ कोटी ८० हजार रुपये दिले आहेत. परंतु, विविध बाबींमुळे यासंदर्भातील टेंडर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकली नाही. सरकारने सध्याचे टेंडरही अंतिम करू शकत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने नवीन टेंडर जारी करण्यावर सात दिवसात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. तसेच नवीन टेंडर जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर दोन आठवड्यामध्ये टेंडर नोटीस प्रसिद्ध करा आणि त्यापुढील चार महिन्यामध्ये टेंडर मंजुरी व रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम स्थापनेपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करा, असेही सांगितले. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ॲड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.

एमआरआय खरेदीसाठी चार महिन्याचा वेळ

न्यायालयाने मेडिकलसाठी एमआरआय मशीन खरेदी व स्थापनेची टेंडर प्रक्रियाही चार महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी २३ जुलै २०२१ रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. परंतु, सरकारला या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयश आले. सरकारने याविषयी समाधानकारक स्पष्टीकरण दिल्यामुळे न्यायालयाने सरकारला आणखी चार महिने वेळ दिला.

अग्नी सुरक्षा व रोबोटिक सर्जरीचा प्रगती अहवाल मागितला

मेडिकल व मेयो रुग्णालयात अग्नी सुरक्षा उपकरणे बसविणे व इतर उपाययोजना करण्याच्या कामाचा आणि रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमच्या टेंडरचा प्रगती अहवाल येत्या ८ डिसेंबर रोजी सादर करा, असा आदेशदेखील न्यायालयाने सरकारला दिला. अग्नी सुरक्षा उपाययोजनांसाठी मेडिकल रुग्णालयाला २० कोटी ४ लाख ६४ हजार ६३३ रुपये आणि मेयो रुग्णालयाला ७ कोटी २७ लाख ४२ हजार २५० रुपये देण्यात येणार आहेत.

वाढीव खर्च मंजूर करा

रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम व एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी गरज पडल्यास वाढीव खर्च मंजूर करा. तांत्रिक मान्यतेची गरज असल्यास तीही तातडीने द्या, असेसुद्धा न्यायालयाने सरकारला सांगितले. याकरिता जिल्हा नियोजनाचा निधी वापरता येऊ शकतो का, हेही तपासून पाहण्याची सूचना केली.